नेप्सेसँगै सेबोन र सिडिएसीको पनि पुनरसंचरना गरिने, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा फेरि पनि झेल !

काठमाण्डौ । सरकारले देशको पूँजीबजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटे नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मात्र होइन, प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को समेत पुनरसंरचना गर्ने भएको छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डको समेत पुनरसंरचना गरिने विषय बाहिर ल्याइएको छ । 

धितोपत्र बोर्डको पुनरसंरचना गरी बोर्डमा राजश्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाइने, विज्ञ सदस्य थप्ने र निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय निकायको प्रतिनिधित्व हटाइने विषय कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।  

हाल एफएनसीसीआई र एक्यानका प्रतिनिधि समेत धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बन्ने व्यवस्था छ । अब यो व्यवस्था खारेज भई राजश्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले सञ्चालकको रुपमा काम गर्नेछन्।  

यस्तै, सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचना गर्ने विषयलाई समेत कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । खनाल प्रतिवेदनको आशयअनुसार बनाइएको कार्यान्वयन प्रतिवेदनमा समेत नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषय राखिएको छैन । निजी क्षेत्रको सहभागिता र पूँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचना गर्ने । कार्ययोजनामा भनिएको छ । 

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा दिने गरी सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमीटेडको समेत पुनरसंचरना गरिने भएको छ ।  

सरकारले सरकारी ऋणपत्रको दोश्रो कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराइने, सरकारी संस्थानहरुमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको साटो ऋणपत्र जारी गरेर लगानीका लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।  

यस्तै, निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पूँजीबजारबाट पूँजी परचिालन गर्न सहयोग पुर्याउने गरी सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा प्रिमियम र बुक बिल्डिंग प्रक्रियाबाट सेयर निश्कासनका लागि पारदर्शी विधि अबलम्बन गर्ने घोषणा समेत भएको छ ।