.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सेयर बजारलाई व्यवस्थित बनाउने र स्थिरता दिने विषयलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
सपथ ग्रहणपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेका पुनले आफूले सेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थित गर्ने र सुस्त बनेको घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे ।
'सेयर बजारमा ६० लाख बढी लगानीकर्ताको विषय जोडिएको छ । यसलाई मैले हेर्नु नै पर्नेछ ।' उनले भने-'घरजग्गा क्षेत्र सुस्त छ । यसलाई चलायमान गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।'
उनले अर्थतन्त्रमा ठूला समस्याहरु नरहेका, बरु मनोबल उठाउनुपर्ने आवश्यकता बढी रहेको भन्दै आफू त्यसमै केन्द्रीत हुने पनि घोषणा गरे ।
.gif)
सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त प्रश्नोत्तर तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई सम्बोधनका क्रममा नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, राजश्व संकलन बढाउनुपर्ने, अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायत अर्थतन्त्रका कैयन चुनौतिहरु रहेका उल्लेख गर्दै ती सबै समाधान गर्न आफू सक्षम हुने दाबी समेत गरे ।
उनले घट्दो राजश्व संकलनमा तत्कालै सुधार गर्ने गरी काम गर्ने र अर्को महिनापछि नै सुधारको अनुभूत हुने समेत ठोकुवा गरेका छन् । उनले राजश्व चुहावट कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरामा आफू जानकार रहेकोले यसमा सुधार गर्न समस्या नरहेको दाबी गरे ।
उनले आफूले समयमै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको सहयोग र सुझाव तथा मनोबल गिरेको अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको समेत साथ लिएर अगाडि बढ्ने वचन समेत दिए ।
उनले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याहरुको विषयमा आफूलाई राम्रोसँग जानकारी रहेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि उपायहरु समेत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
लघुवित्त र सहकारीमा देखिएको समस्या पनि ठूलो नभएको र यसको निकै चाँडो समाधान गरिने समेत दाबी पेश गरे ।
उनले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रको मनोबल समेत गिरेको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रमा समेत उत्साह ल्याउने गरी काम र समन्वय गरिने बताए ।
पहिलो निर्णय के गरे ?
पुनले जलवायु वित्तमार्फत आउनसक्ने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पूर्वाधारमा लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरी अर्थमन्त्रालयको दोश्रो इनिङ सुरु गरेका छन् ।
यसअघि उनी बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्दा १९ महिना अर्थमन्त्री बनेका थिए । प्राविधिक कारणले त्यसबेला उनले बजेट भने प्रस्तुत गर्न पाएका थिएनन् ।
‘जलवायु वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गर्न सम्बन्धित कोषहरुमा पहुँच, छलफल तथा वार्ता, राष्ट्रिय स्तरमा तयारी, क्षमता विकास, आवश्यक पहलकदमी र गुणस्तरीय आयोजना तयारीमा जोड दिने,’ अर्थमन्त्री पुनको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ ।
.png)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
