सेबोन अध्यक्षविरुद्ध ‘अप्रमाणित समाचार’ प्रकाशन गरेको अदालतको ठहर, समाचार हटाउन दुई मिडियालाई आदेश

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्ध उर्जा उत्पादकहरुबाट बिचौलिया प्रयोग गरी कमिसन मागेको लगायतका समाचारहरु लगातार प्रकाशन गरेका दुई अनलाइन मिडियाहरुलाई त्यस्ता समाचार तत्काल हटाउन अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको एकल इजलासले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले दायर गरेको बिजमाण्डू प्रालि र नेपाल खबर प्रालिविरुद्धको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो । 

यस्तै दुवै मिडियाहरुलाई अदालतले १५ दिने स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ ।  

दुवै मिडियाबाट सञ्चालित अनलाइन तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित प्रसारित अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण नगर्नु नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरु समेत अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।  

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा बिचार गर्दा बिजमाण्डू प्रालि, नामक पत्रिकामा विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरु प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचार समेतबाट देखिँदा निवेदकलाई हुनसक्ने अपुरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरुलाई आफ्नो वेबसाइट अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरु अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’–आदेशमा भनिएको छ । 

नेपाल खबरका नाममा समेत उस्तै आदेश जारी भएको छ ।  

यी दुवै मिडियाका नाममा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने सम्बन्धमा विपक्षी समेतको छलफल सुनी निर्णयमा पुगी आदेश गर्न मनासिव देखिएको भन्दै सो विषयमा छलफलका लागि अदालतले असार ४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।  

अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा सेबोन अध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ताहरु रामचन्द्र पौडेल(आर.सी. बिमल), किरण पौडेल, राष्ट्रबिमोचन तिमिल्सेना, अशांकनबहादुर मल्ल, प्रितम घिमिरे र अशोक अधिकारीले बहस गरेका थिए ।  

अदालतको आदेशको विषयमा दुवै मिडियाहरुको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन ।  

अदालतले जारी गरेको आदेश यस्तो छः