राष्ट्रबैंकको नयाँ नियम: बैंकहरुको लाभांश वितरणमा कडाइ, पारदर्शितामा जोड, सेयर बजारमा के पर्ला प्रभाव ?

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ वित्तीय नियम लागू गरेको छ । यो नियमले बैंकहरूको वित्तीय विवरण तयार गर्ने तरिकादेखि लाभांश वितरणको प्रक्रियासम्म ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, यी नियमहरूको उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता बढाउनु, जोखिम व्यवस्थापन मजबुत बनाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मानक (NFRS) अनुरूप बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनु हो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएका नयाँ नियमहरू विस्तृत छन्, जसले वित्तीय विवरणमा पारदर्शिता कायम गर्न मात्र होइन, लगानीकर्ताले पाउने लाभांशसमेत प्रभावित पार्नेछन् । मुख्य प्रावधानहरू यसप्रकार छन्:

✔ लाभांश घोषणा गर्नुअघि Regulatory Reserve र Merger/Acquisition Reserve मा रकम राख्न अनिवार्य

✔ ब्याज पूँजीकरण भएको टर्म लोन, Impairment Loss, Bargain Purchase Gain, Goodwill हानी खुलासा गर्नुपर्ने

✔ Other Comprehensive Income अन्तर्गत Actuarial Loss, Fair Value Gain जस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

✔ NFRS 9 अन्तर्गत Expected Credit Loss (ECL) मार्गदर्शन लागू

✔ पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy Framework) कडाइपूर्वक पालना, Common Equity Tier-1 अनुपात अनिवार्य

राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ कि यी प्रावधानले अब बैंकहरूलाई छोटो समयमै उच्च लाभांश वितरण गर्न दबाब दिने अभ्यास रोक्नेछ ।

लाभांश वितरणमा पर्ने प्रभाव

नेपालको सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मुख्य अपेक्षा लाभांश हो:विशेष गरी बोनस सेयर र नगद लाभांश । तर नयाँ नियमले अब यस्तो सहज वितरणलाई कठिन बनाउने संकेत दिएको छ ।

Regulatory Reserve र Merger/Acquisition Reserve मा रकम राखिसक्नुपर्ने, Expected Credit Loss को प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पूँजी पर्याप्तता कायम गर्नुपर्ने भएपछि तत्काल लाभांश वितरणमा दबाब पर्न सक्छ ।

एक बैंकिङ विश्लेषक भन्छन्:

“यी नियमहरूले लाभांशको आकार घटाउँछ, तर यसले बैंकलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन्छ । अब बैंकले हरेक निर्णय जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शिताको आधारमा गर्नुपर्नेछ ।”

यसको सीधा असर सेयर बजारमा देखिनसक्छ । लगानीकर्ताले छोटो समयको लाभांश पाउन ढिलाइ भए पनि, लामो अवधिमा स्थिर र सबल बैंकिङ प्रणालीले बजारमा विश्वास बढाउनेछ ।

पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको दिशामा ठूलो कदम

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) अनुरूप तयार पारिएको हो । यसले वित्तीय विवरणमा अद्यावधिक लेखा प्रणाली लागू गर्न बाध्य पार्छ।

अब बैंकहरूले ब्याज पूँजीकरण भएको टर्म लोन, इम्पेयरमेन्ट हानी, Goodwill मा भएको हानी, Fair Value Adjustment जस्ता संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यससँगै Expected Credit Loss प्रणाली लागू भएपछि बैंकले सम्भावित जोखिम पहिल्यै पहिचान गरी रिजर्भ बनाउनुपर्ने बाध्यता आउनेछ ।

यस प्रावधानले केवल पारदर्शिता मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ अभ्याससँग तालमेल मिलाउने ठूलो कदम चालिएको संकेत दिन्छ ।

'दीर्घकालीन फाइदा, छोटो समयको चुनौती'

वित्तीय विज्ञहरूको धारणा अनुसार, यी नियमहरूले तत्काल लगानीकर्ताको लाभांश अपेक्षामा असर पार्ने भए पनि, दीर्घकालमा यसले बैंकिङ प्रणालीलाई सबल र सुरक्षित बनाउनेछ ।

बैंकिङ क्षेत्रका एक वरिष्ठ विज्ञ भन्छन्:“राष्ट्र बैंकको यो पहलले वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व र पारदर्शिताको बाटोमा लैजान्छ । तर सुरुवाती चरणमा बैंकहरूलाई पूँजी व्यवस्थापन, रिजर्भ गठन र सेयरधनीलाई सन्तुष्ट पार्न कठिनाइ हुनेछ ।”

साथै, पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) पूरा गर्न बैंकहरूले नयाँ पूँजी संकलन (rights issue वा debenture issuance) गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसले बजारमा पूँजी संकलनको गतिविधि बढाउन सक्छ ।

सेयर बजारमा सम्भावित प्रभाव

नयाँ नियमले बजार मनोविज्ञानमा पनि असर पार्नेछ । लाभांश घोषणाको आधारमा सेयर मूल्य बढ्ने प्रवृत्तिलाई यसले केही हदसम्म तोड्न सक्छ । तर पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने बैंकिङ प्रणाली लामो समयका लागि सकारात्मक मानिन्छ ।

पारदर्शिताबाट सुरक्षातर्फको यात्रा

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम केवल लेखापरीक्षणको सानो परिमार्जन होइन, यो सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारको सुरुवात हो । लाभांशमा तत्काल असर देखिए पनि पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगको तालमेलले बैंकिङ प्रणालीलाई सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको भनाइमा: “यी व्यवस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछन्।”