आईएमएफको पूर्वानुमानः आगामी वर्ष नेपालले ५.२ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हासिल गर्ने, आर्थिक सुधारमा निरन्तर प्रगति

काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले नेपालका लागि गरिएको विस्तारित ऋण सुविधा (Extended Credit Facility-ECF) अन्तर्गतको छैटौँ समीक्षामा नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्दै अर्थतन्त्र ५.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ।

आईएमएफले उक्त समीक्षासँगै नेपालका लागि ३१.४ मिलियन एसडीआर (करिब ४३ मिलियन अमेरिकी डलर) थप सहयोग स्वीकृत गरेको छ। यससँगै सन् २०२२ मा सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले हालसम्म ३४१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम पाएको छ।

सुधारको बाटोमा नेपाल, तर चुनौती कायम

आईएमएफको अनुसार, नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक असन्तुष्टिका बाबजुद अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्दै सुधारको मार्गमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। २०२४/२५ आर्थिक वर्षमा ४.३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको अर्थतन्त्र २०२५/२६ मा ५.२ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

वृद्धिको प्रमुख आधार निर्माण, उद्योग, जलविद्युत् विस्तार र राम्रो कृषि उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। आईएमएफले भनेको छ, “राजनीतिक अस्थिरता र वैश्विक अनिश्चितता बीच पनि नेपालको सुधार कार्यक्रमले क्रमिक आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाइरहेको छ।”

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, वैदेशिक मुद्राको भण्डार बलियो

आईएमएफको तथ्यांकअनुसार, मुद्रास्फीति (inflation) नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य ५ प्रतिशत भित्र रहन सक्नेछ। आयात विस्तार हुँदै गए पनि वैदेशिक मुद्राको भण्डार करिब १० महिनाको आयात कभर गर्ने स्तरमा रहेको छ।

रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपालीबाट आउने रेमिट्यान्स र पर्यटन आम्दानीले पनि नेपाललाई वैदेशिक क्षेत्रबाट थप सशक्त बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

राजस्व र खर्चमा सावधानी, पूँजीगत लगानीमा जोड

आईएमएफले नेपाल सरकारको आगामी बजेटलाई संरचनात्मक सुधार र विकासमुखी बताउँदै पूँजीगत खर्च (capital expenditure) बढाउन र राजस्व संकलन सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ।

रिपोर्टले कर प्रणालीमा सुधार, कर छुट र कर प्रोत्साहनको पुनरावलोकन, र बाल अनुदानजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तारलाई आवश्यक ठहर गरेको छ।

आर्थिक जोखिम र सुधारका प्राथमिकता

आईएमएफले नेपालको मध्यमकालीन दृष्टिकोण सकारात्मक देखिए पनि राजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरी र प्राकृतिक प्रकोपजस्ता जोखिमले अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

बढ्दो अस्वस्थ ऋण (Non-Performing Loan) र सहकारी संस्थाका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, मनी लन्ड्रिङ (AML/CFT) सुधार, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आईएमएफको सिफारिस छ।