आईतवार, मंसिर ६,२०८३ 10:27:18
  • आईतवार, मंसिर ६,२०८३ 10:27:18
Global IME Bank Limited

जीवाश्म इन्धनको विवादले कोप-३१ को मुख्य सम्झौता रोकियो, नेपालको हिमाली एजेन्डा पनि मस्यौदामै

Bizshala
जीवाश्म इन्धनको विवादले कोप-३१ को मुख्य सम्झौता रोकियो, नेपालको हिमाली एजेन्डा पनि मस्यौदामै
New Office

काठमाण्डौ । कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउने विषयमा मतभेद चर्किएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मुख्य सम्झौताबिनै टुंगिएको छ । टर्कीको अन्ताल्यामा निर्धारित समयभन्दा दुई दिन लम्बिएको वार्तामा युरोपेली संघ (ईयू), बेलायत, पानामा, मार्सल आइल्यान्ड्सलगायतले जीवाश्म इन्धनको उल्लेखसमेत नरहेको अन्तिम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सहमति जुट्न सकेन । 

CG Motors
Garima Development Bank
IME remit

टर्की र अस्ट्रेलियाको नेतृत्वले अघि सारेको ‘अन्ताल्या सम्झौता’ सम्मेलनको मूल राजनीतिक निर्णय बन्ने अपेक्षा थियो । तर आइतबारको समापन सत्रमा सम्मेलनका अध्यक्ष तथा टर्कीका वातावरणमन्त्री मुरात कुरुमले प्रस्तावमा सर्वसम्मति नजुटेको र अब अर्को मस्यौदा अघि नबढाइने बताए । वार्ताको नेतृत्व गरेका अस्ट्रेलियाका क्रिस बोवेनले जीवाश्म इन्धन र जलवायु वित्त दुवैमा मतभेदले सम्झौता रोकिएको बताए । 

दुबईमा स्वीकारेको विषय अन्ताल्यामा किन अड्कियो ?

सन् २०२३ को दुबई सम्मेलन (कोप–२८) मा देशहरूले ऊर्जा प्रणालीलाई जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः टाढा लैजाने भाषा स्वीकारेका थिए । अन्ताल्याको मस्यौदाले दुबईका निर्णयलाई समग्र रूपमा स्मरण गर्‍यो र विद्युतीकरणलाई जोड दियो । तर कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग घटाउने विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएन । ईयूका तर्फबाट बोलेका आयरल्यान्डका वातावरणमन्त्री ड्याराघ ओब्रायनले यही कारण प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए । 

रोयटर्स र एपीका अनुसार साउदी अरब र रुसले जीवाश्म इन्धनको उल्लेख हटाउन दबाब दिएका थिए । रुसले तेल र ग्यासको माग घट्नुअघि नै आपूर्ति घटाउँदा मूल्य बढ्ने र गरिब उपभोक्ता बढी मारमा पर्ने तर्क गर्‍यो । साउदी अरबले उद्योगबाट निस्कने कार्बन समातेर भण्डारण गर्ने प्रविधि पनि समाधानको हिस्सा हुनुपर्ने अडान राख्यो । मस्यौदामा उक्त प्रविधिले ठाउँ पाएको थियो । वानुआटु र मार्सल आइल्यान्ड्सजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका टापु राष्ट्रले भने यस्तो प्रस्तावले उत्सर्जन कटौतीको आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने बताए ।

अन्ताल्यामा यो विवाद चर्किंदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को पछिल्लो प्रक्षेपणले विश्वको तापवृद्धि औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाने देखाएको छ । हालका राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि यो शताब्दीमा तापवृद्धि करिब २.६ डिग्री पुग्ने उसको आकलन छ । १.५ डिग्रीभन्दा माथिको तापवृद्धि सकेसम्म कम र छोटो अवधिमा सीमित राख्ने परिदृश्यका लागि सन् २०३५ सम्म विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् २०२५ को तुलनामा ४५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने यूएनईपीले जनाएको छ ।

अनुकूलनका लागि तीन गुणा वित्त जुटाउने बाटो पनि टुंगिएन

जलवायु जोखिम बढी भएका देशका लागि अर्को विवाद अनुकूलन वित्तमा थियो । अन्तिम मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणा पुर्‍याउने पुरानो आह्वान कार्यान्वयन गर्न कुन वर्षको रकमलाई आधार मान्ने भन्नेबारे प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रस्ताव थियो । वित्त प्रवाह बढाउन ‘अन्ताल्या–अदिस अबाबा’ मार्गचित्र पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । मूल निर्णय पारित हुन नसकेपछि यी प्रस्तावले अन्ताल्याबाट औपचारिक स्वीकृति पाएनन् ।

सम्मेलनले भने केही विषयगत निर्णय अघि बढायो । उच्च उत्सर्जन गर्ने उद्योगबाट कम कार्बन उत्सर्जन हुने अर्थतन्त्रमा जाँदा श्रमिक र समुदायलाई सहयोग गर्ने ‘न्यायोचित संक्रमण’सम्बन्धी निर्णय पारित भयो । मूल सम्झौताभन्दा अलग पहलमा झन्डै १०० देशले कुल अन्तिम ऊर्जा खपतमा बिजुलीको हिस्सा हालको करिब २१ प्रतिशतबाट सन् २०३५ सम्म ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यलाई समर्थन गरे ।

नेपालको प्रस्ताव अन्तिम पाठमा पुग्यो, निर्णय बनेन

नेपालका लागि सबैभन्दा ठोस प्रस्ताव अन्तिम मस्यौदाको दोस्रो बुँदामा थियो । त्यसमा ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तन’सम्बन्धी दुईवर्षे कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । हिमाली तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायका लागि जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, तथ्यांक संकलन र पूर्वसूचना प्रणालीमा काम गर्ने प्रस्ताव थियो । सन् २०२७ र २०२८ मा प्राविधिक संवाद तथा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद गर्ने विषय पनि त्यही मस्यौदामा थियो । मूल प्रस्ताव पारित नभएसँगै कार्यकार्यक्रमले औपचारिक स्वीकृति पाएन । 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्मेलनको उद्घाटनमै हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रम र विश्वव्यापी अनुकूलन तथा वित्तका ढाँचामा पर्वतीय सूचक समावेश गर्न माग गरेका थिए । नेपालले भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानसँग मिलेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले हिमनदीको निगरानी, जोखिममा रहेका पूर्वाधार र समुदायको सुरक्षाका लागि सहज र पूर्वानुमान गर्न सकिने अनुदानमा जोड दिएका थिए । जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी भोगेका समुदायसम्म सहायता छिटो र सीधै पुग्नुपर्ने नेपालको माग थियो । 

रोयटर्सका अनुसार समापन सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले मुख्य निर्णयबिना फर्कनु सबै पक्षका लागि निराशाजनक भएको प्रतिक्रिया दियो । इथियोपियामा हुने कोप–३२ अघि नेपालका लागि अब दुई प्रश्न बाँकी छन् । अन्ताल्याको मस्यौदामा पुगेको हिमाली कार्यकार्यक्रमले औपचारिक निर्णयको रूप पाउँछ कि पाउँदैन ? अनि हिमताल र बाढीको निगरानीदेखि जोखिममा रहेका बस्ती र पूर्वाधारको सुरक्षासम्मका कामका लागि आवश्यक अनुदान जुटाउने ठोस बाटो खुल्छ कि खुल्दैन ?

Nabil Bank Limited

प्रतिक्रिया

0 प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया फारम तयार हुँदैछ...

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।

Bizshala
Bizshala
Bizshala
IME remit
Shikhar Insurance
Mahalaxmi Development Bank

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com, operated by SOS Media Pvt. Ltd., stands as Nepal's premier financial news portal. With a keen focus on the economy, capital markets, real estate, banking and financial institutions, merchant banking, investment tools, insurance, tourism, the automotive industry, and beyond, it delivers fresh, in-depth, and investigative reporting. Since its inception, Bizshala has rapidly emerged as the nation's leading economic news platform, driven by a team of seasoned and accomplished financial journalists. Committed to delivering investigative, accurate, and innovative content, Bizshala approaches every story through a distinct economic lens, catering to the interests and curiosities of its readers.