२६ उद्योगको प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक याचना: डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नाममा अत्याचार भयो, झूठो बक्यौता कसरी तिर्नू ?

काठमाण्डौ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापत अरबौंको विद्युत महसुल बक्यौता रहेको भनिएका उद्योगहरुले सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेख्दै न्यायको याचना गरेका छन् ।  

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न भनेर दिएको अल्टिमेटम सकिनु एकदिनअघि उनीहरुले सामूहिक रुपमा एक पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाउँदै आफूहरुमाथि अन्याय भएको र व्यक्ति विशेषले कानून मिच्दा समस्या भएको भन्दै सहयोगको याचना गरेका हुन् । 

विभिन्न २६ वटा उद्योग तथा प्रतिष्ठानको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष सामूहिक याचना पुगेको हो ।  

कुनै एक व्यक्तिले आफूखुशी राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको र त्यसको मार आफूहरुलाई परेको भन्दै उद्योगीहरुले यसको समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  

आफूहरुलाई लोडसेडिङमा पनि राखिने र विशेष दर तिर्ने भनी कुनै आम नागरिकलाई पत्राचार गरिँदा के त्यो नागरिकले त्यो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै उद्योगीहरुले अगाडि भनेका छन् -'त्यस्तो रकम नतिर्दा त्यो व्यक्तिको दोष हुन्छ कि गलत पत्र काट्ने अधिकारी वा निकाय दोषी हुन्छ ?'

ती सबै उद्योगीले टीओडी मिटरबाट शर्तहरु पूरा गरिएको अवस्थामा बक्यौता रकम तिर्ने भनी विभिन्न समयमा विभिन्न निकायहरुमा प्रतिबद्धता जनाइएको र यसरी उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा त्यो रकम तिर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन तथा फिडरबाट विद्युत प्रवाह गरेबापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय महसुल निर्धारण आयोगबाट नभएको महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको निर्णय व्यहोरा परिवर्तन गरेर सोको आधारमा पत्राचार गरेको झूठो बक्यौता कायम गरेर त्यसलाई ट्रंक डेडिकेटेडको बक्यौता भनी असूल उपर गर्ने दुष्प्रयासको शिकार आफूहरु भएको र आफूहरुले कानूनको संरक्षण मात्र खोजेको समेत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।  

उद्योगीहरुले दिएको सामूहिक आवेदन यस्तो छः