कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोष खारेजीको निर्देशन कार्यान्वयनमा लैजाने सेबोन सञ्चालक समितिको तयारी

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को सञ्चालक समितिले अर्थमन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षण कोष खारेजीको पत्र कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने गृहकार्य थालेको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते सेबोनलाई एक पत्र पठाउँदै कानूनविपरीत सञ्चालनमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षण कोष खारेजी गर्न, सो कोषको नाममा हालसम्म कर्मचारीले लिएको सुविधा एकमुष्ट फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतको निर्देशन सेबोनलाई पठाएको थियो । 

'सुपर रेगुलेटर'को रुपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सो निर्देशन फिर्ता वा खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि सेबोनका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । तर लामो समयसम्म आन्दोलन हुँदा समेत अर्थमन्त्रालयले समस्या समाधानमा चासो दिएको छैन । सोही विषयमा केन्द्रीत आन्दोलनका नाममा स्वार्थ समूहहरु हाबी भई समग्र पूँजीबजारमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम हुन थालेपछि सुपर रेगुलेटरको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने सेबोनको सञ्चालक समितिले गृहकार्य थालेको हो ।  

यसका लागि सेबोनका सञ्चालकहरुबीच अनौपचारिक कुराकानीहरु हुन थालेका स्रोतको दाबी छ ।  

'सेबोनको बोर्डले कर्मचारी आन्दोलनमा उठाइएका मागहरु सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयास गरे पनि पछिल्लो समय त्यसमा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्न थालेपछि र कर्मचारी युनियनका नेताहरु समस्या समाधानतर्फभन्दा पनि दैनिक कामकाज ठप्प पारी अन्यौललाई बढाउने चलखेलमा लागेपछि अब चूप लागेर बस्नुहुँदैन भन्ने विषयमा साथीहरुले छलफल थाल्नु भएको छ ।' सेबोनका एक सञ्चालकले बिजशालासँग भने-'अब हामीले मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्ने गरी निर्णय गर्नुको विकल्प छैन । केही सञ्चालक साथीहरु विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु स्वदेश फर्किएपछि बैठक बोलाउन अध्यक्ष ज्यूलाई आग्रह गर्छौ र मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्र कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गराउँछौं ।'  

सञ्चालकहरुले अहिले अनौपचारिक रुपमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा निरन्तर दवाब दिइरहेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ भने सेबोनका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको र यसको समाधानका लागि मध्यमार्गको कुनै विकल्पमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।  

तिहारअघि भएको सेबोनको बोर्ड बैठकले कर्मचारीहरुको समस्या समाधानका लागि अध्यक्ष श्रेष्ठकै प्रस्तावमा सञ्चालक, एक इडी र सिए सहभागी हुने गरी कमिटी गठनको निर्णय समेत गरेको थियो । तर, सो निर्णय भएकै समयमा सेबोनका कर्मचारीहरुले अध्यक्ष र सञ्चालकलाई बोर्डमा बैठक गर्न बोलाएर सुनियोजित ढंगले बैठक कक्षमै थुनेपछि केही सञ्चालक उनीहरुसँग रिसाएका छन् ।  

'कर्मचारीहरुले सेबोनमा बोर्ड बैठक गर्दा सञ्चालकहरुको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्छौ भन्दै बोलाएका कुरा अध्यक्ष ज्यूले हामीलाई भनेपछि हामी कार्यालय पुगेका थियौं । तर केही लगानीकर्ताहरुलाई सोही बेला बोलाएर हामीलाई सुनियोजित ढंगले थुन्ने काम गरे ।' ती सञ्चालकले भने- 'अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट सञ्चालक रहेका उत्तरकुमार खत्री थुनिने संकेत पाएपछि बेलैमा सुइँकुच्चा ठोके, तर बाँकी रहेका हामीलाई थुनियो, थर्काइयो र धाकधम्की दिइयो । हामी चाहिँ कर्मचारीको हितका लागि काम गर्न खोज्ने, तर त्यस विपरीत कर्मचारी साथीहरु चाहिँ हामीलाई नै रातभरि थुन्ने र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना गर्ने काममा लागेपछि हामी पनि सोच्न बाध्य भएका छौं । अब अन्यायमा परेका कर्मचारीहरु न्यायालय गए भयो । हामी चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं ।' 

बोर्डलाई अप्ठ्यारो पार्ने खेलमा कर्मचारी !

घटनाक्रमलाई सरसर्ती हेर्दा सेबोनका कर्मचारी सञ्चालक समितिलाई अप्ठ्यारो पार्ने स्वार्थ समूहको खेलमा संलग्न देखिएका स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।  

'कर्मचारी साथीहरुले एकैपटक कामकाज नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन थालिहाल्नु, सञ्चालकहरुले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि मध्यमागी विकल्पमा आउन समेत तयार नहुनु, बाहिरका स्वार्थ समूहबाट प्रेरित भएका युनियनका नेतृत्वले आन्दोलनलाई थप अन्यौलग्रस्त बनाउनु जस्ता घटनाक्रमले पनि उनीहरु समस्या समाधान वा आफ्नो माग पूरा गर्नभन्दा बोर्डलाई अप्ठ्यारो पार्ने खेलमा लागेको प्रष्टिन्छ ।' आफ्नै कर्मचारीको व्यवहारबाट आक्रोशित बोर्डका ती सञ्चालकले बिजशालासँग भने-'उहाँहरु हामीसँगको बैठकमा बोर्डले नै कर्मचारीको तर्फबाट सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नुपर्छ भनेर दवाब दिनुहुन्छ । सरकार अन्तर्गतकै निकाय सेबोनले सरकारविरुद्ध नै कसरी मुद्दा हाल्न मिल्छ ? कर्मचारीको युनियनले बेलैमा अर्थ मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनविरुद्ध अदालत गएको भए अहिलेसम्म केही न केही उपाय आइसक्थ्यो, तर अन्यायमा परेको भन्ने कर्मचारीहरु आफैं चाहिँ अदालत नजानू, बोर्ड नै अप्ठ्यारो पार्ने प्रस्तावहरुमा सहमत गराउन खोज्नु लगायतले समेत यो आन्दोलनले बाटो भूल्दै गएको देखिन्छ ।'  

सेबोनमा क्रियाशील युनियनका नेता अजय ढुंगानालाई आन्दोलनको पछिल्लो अवस्था र उनीमाथि लागेका आरोपको विषयमा कुरा बुझ्न फोन गर्दा उठाएनन् ।  

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले भने आफू बुधबार पनि कार्यालय गएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीसँग छलफल भइरहेको दाबी गरे । 'उहाँहरुमाथि अन्याय नै भएको हो । यसको न्यायोचित समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने नै कुरा मेरो पनि हो ।' उनले भने-'हामी सकेसम्म समस्या समाधानको प्रयासमै छौं । अर्थमन्त्रालयले पठाएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने पोजिसनमा म छैन । आफ्नै कर्मचारीमाथि अन्याय होस् भन्ने पक्षमा पनि म छैन । मध्यमार्गको कुनै विकल्पमा कर्मचारी साथीहरुलाई सहमत गराउन सकिन्छ कि भनेर पनि मैले प्रयासलाई जारी नै राखेको छु ।'  

अध्यक्ष श्रेष्ठले यो विषयमा आफूले मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको बताएका छन् । उनले चाँडै यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग समेत आफ्नो छलफल हुनसक्ने संकेत गरे ।