बिजशालालाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको धम्की: २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित समाचार हटाउने फरमान जारी

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)सँगको सेटिङमा पुरानो वित्तीय विवरणका आधारमा महङ्गो मूल्यमा आईपीओ निश्कासन गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स बिजशालामा प्रकाशित समाचारहरुका कारण तिलमिलाएको छ ।  

उसले स्वतन्त्र पत्रकारिता र यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायको विषयमा सामान्य जानकारी नै नराखी दादागिरीको शैलीमा बिजशालालाई एक पत्र लेख्दै कानूनी चेतावनी भन्दै २४ घण्टे अल्टिमेटम र धम्की दिएको छ । 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका कम्पनी सचिव रविन्द्र बस्नेतले आइतबार साँझ बिजशालालाई एक खण्डनपत्र इमेल गर्दै घुमाउरो ढंगले नेपालको कानूनविपरीत प्रकाशित भइसकेको समाचार हटाउन धम्की दिएका छन् ।  

बिजशालाले लगानीकर्ताहरुले उठाएका प्रश्न, रिलायन्सले नै प्रकाशन गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण लगायतमा आधारित रही प्रकाशन गरेका लगानीकर्ताको हक केन्द्रीत समाचारहरुको मूल विषयवस्तुमा प्रष्टीकरण कम, आक्रोश ज्यादा पोखेको देखिएको छ । उसले लगानीकर्ता तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयवस्तु, बजारमा उठेका आशंकाहरुलाइ सम्बोधन गर्नुको साटो धम्कीपूर्ण पत्र पठाएको हो ।  

धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनको धाक देखाउँदै सूचीकृत कम्पनी सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै धम्क्याउने काम गरिएको छ । जबकि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स धितोपत्र बजारमा हालसम्म सूचिकृत भइसकेको कम्पनी होइन । अर्कोतर्फ स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन हुने विषयवस्तु वा यहाँ के प्रकाशन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान नै नभएका कम्पनी सचिवले कम्पनीको बद्नियत एकपछि अर्को भण्डाफोर हुन थालेपछि धम्कीको भाषा प्रयोग गरेका हुन् ।

उनले नेपालको प्रचलित कानूनको विपरीत समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै जिम्मेवार र तथ्यगत पत्रकारिताविपरीत रहेको भन्दै पत्रकारिताको समेत पाठ पढाउने धृष्ठता गरेका देखिएको छ ।  

उनको धम्की यतिमा मात्र रोकिएको छैन । पत्रमै उनले गैरकानूनी ढंगले थप धम्की दिंदै भनेका छन्- 'यस पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र उक्त भ्रामक र तथ्यहीन समाचार तपाईको न्यूजपोर्टल तथा सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल(फेसबुक, ट्वीटर आदि)बाट तत्काल हटाउनुहुन ।'  

स्मरणरहोस्, एकपटक प्रकाशित भइसकेको समाचार हटाउन यसअघि केही सञ्चारमाध्यमहरुलाई अदालतले दिएको आदेश समेत खारेज भइसकेका प्रशस्तै नजिरहरु रहेका छन् । स्वतन्त्र पत्रकारिताविपरीतका यस्ता अदालती आदेश समेत कार्यान्वयन नभएको वा खारेज गरिएको अवस्थामा एउटा सामान्य कम्पनीले धम्कीपूर्ण ढंगले समाचार हटाउन फरमान जारी गरिनु आपत्तिजनक रहेको छ । यसले समेत रिलायन्स कुन हदसम्म दादागिरी देखाएर सेयर बजारमा आउन खोजिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।  

यस्तै, कम्पनी सचिव बस्नेतले समाचारको खण्डन प्रकाशित गर्दा कसरी गर्ने, कुन-कुन कुरा उल्लेख गर्ने लगायतका विषयमा समेत निर्देशनात्मक धम्की दिन भ्याएका छन् । बुँदा नम्बर (ख) हेर्नुहोला । 

खण्डनको नाममा पठाइएको धम्की पत्रमा रिलायन्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नदेखाइएको भने स्वीकार गरिएको छ । 

अब उप्रान्त समेत कम्पनी, यसका पदाधिकारीको विषयमा कुनै समाचार प्रकाशन नगर्न अर्को बुँदामा धम्की दिइएको छ ।  

कम्पनीले अझ अगाडि बढेर आफूले भनेका कुरा २४ घण्टाभित्र कार्यान्वयन नगरे कानूनी कारबाही चाल्नेसम्मको धम्की समेत दिएको छ ।

उसले पठाएको खण्डन नामको धम्कीपूर्ण पत्र यस्तो छः