नाडा महासंघ बनाउने निर्णयमाथि प्रश्न, उच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्यो

काठमाण्डौ । नेपालका अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालमा चलेको आन्तरिक विवादलाई लिएर उच्च अदालत पाटनले महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाएको छ। अदालतले पुस २५ गते तय भएको थप कार्यक्रमहरू तत्काल अघि नबढाउन र हालको अवस्थालाई कायम राख्न निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र तेजेन्द्रप्रसाद सापकोटा शर्माको संयुक्त इजलासले यो अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पुस ९ गते सुरु भएको ४९औं साधारणसभाको निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी सबै कागजातहरू झिकाउन र पक्षहरूको लिखित जवाफ आएपछि मात्र थप सुनुवाइ गर्ने बताएको छ।

यो आदेश आकाश गोल्छासहितका सदस्यहरूले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आधारित छ। अदालतका अनुसार, नाडाको केन्द्रीय कार्यसमिति पहिले नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको र सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गरिएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दा निर्वाचन रोक्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने देखिएको छ। तर, साधारणसभाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको र परिस्थिति परिवर्तन भएको सन्दर्भमा पुस २५ को थप कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

विवादको पृष्ठभूमि के हो ?

नाडाको ४९औं साधारणसभा पुस ९ गते अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा आयोजना भएको थियो। यसमा नाडालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो र नयाँ निर्वाचनको मिति पुस २५ तोकिएको थियो। तर, आकाश गोल्छासहितको समूहले यो सभा विधानविपरीत भएको भन्दै पूर्ण बहिष्कार गरेका थिए।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि नयाँ कार्यसमिति चयनको एजेन्डाबिना सभा आयोजना हुन लागेको भन्दै चासो देखाएको थियो र महासंघमा लैजाने प्रस्ताव कानुनसम्मत नभएको भनी कार्य नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, सभाले त्यसलाई अटेर गर्दै निर्णय लिएपछि गोल्छा पक्ष अदालत पुगेको हो।

हाल नाडामा सुरेन्द्रकुमार उप्रेती निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन् र नयाँ कार्यसमितिको औपचारिक घोषणा शुक्रबार हुने तयारी थियो। अदालतको यो आदेशले त्यसलाई तत्काल रोकेको छ। विवादको पूर्ण सुनुवाइ पछि मात्र अन्तिम फैसला आउने देखिन्छ।