सर्वोच्चद्वारा शरद ओझालाई बर्खास्ती गर्ने सरकारको निर्णयलाई वैधता प्रदान

काठमाण्डौ ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बीमा ऐन २०७९ को दफा १२(२) अनुसार छानबिन समिति गठन गरिएको समितिले निवेदकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिएको र प्राप्त कार्यादेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको तथ्यलाई निर्णायक आधार मानेको छ।

छानबिन समितिले ओझामा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नपुगेको ठहर गर्दै कार्यक्षमताको अभाव औंल्याएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गरेको पदमुक्ति निर्णय कानुनविपरीत भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

ओझाले छानबिन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै गैरकानुनी भएको जिकिर गरे पनि सर्वोच्चले उक्त विषय अन्तिम सुनुवाइमा निरुपण हुने प्रकृतिको भएको भन्दै हाललाई समितिको प्रतिवेदनअनुसार भएको कारबाही रोक्न अस्वीकार गरेको छ। यससँगै यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई पनि निरन्तरता नदिने आदेश भएको छ।