काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संशोधित बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार यस बजेटको मुख्य लक्ष्य आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमा पुर्याउने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २०८२ भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनपछिका असामान्य परिस्थितिहरू, आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण, र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संशोधित अनुमानको आधार मानिएको छ ।
आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, कर्मचारी महँगी भत्ता, र आन्दोलनमा घाइते तथा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीले चालु खर्चमा उल्लेखनीय दबाब परेको जनाइएको छ।
यस्तै आयोजनाको पूर्व तयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको प्रयोगमा जटिलता, र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीमा ढिलाइ भएकाले पुँजीगत खर्चको गुणस्तर अपेक्षित स्तरमा सुधार हुन सकेको छैन।
आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन रणनीतिक आयोजनाको भुक्तानी, र अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, पेन्सन) लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पूर्व तयारी नभएका, टुक्रे आयोजना, र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको बजेट रोक्का गरेर प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा रकमान्तर गर्ने नीति लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने, बाह्य परामर्श सेवा नलिने, वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने, र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने जस्ता कदमहरू चालु खर्च नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

