नेपाललाई ४३.२ मिलियन डलर सहायता दिने विषयमा आइएमएफले गर्यो कर्मचारीस्तरको सहमति

काठमाण्डौ । सरवत जहाँको नेतृत्वमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ) कोटोलीले फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाण्डौमा आर्टिकल आईभी परामर्श तथा विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौँ समीक्षासम्बन्धी छलफल सम्पन्न गरेको छ। भ्रमणको अन्त्यमा जारी वक्तव्यअनुसार, सातौँ समीक्षा पूरा गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमा कर्मचारी–स्तरको सहमति भएको छ। उक्त सहमति आईएमएफको कार्यकारी बोर्डबाट अनुमोदन भएपछि नेपालले ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ। यससँगै ईसीएफअन्तर्गत हालसम्मको कुल वितरण ३८४.४ मिलियन अमेरिकी डलर पुग्नेछ।

टोलीले चुनौतीपूर्ण घरेलु परिवेशका बीच ईसीएफ  समर्थित कार्यक्रमको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ। सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मका सबै परिमाणात्मक लक्ष्यहरू पूरा भए पनि बालकल्याण अनुदानसम्बन्धी सूचक लक्ष्य सामान्य रूपमा छुटेको उल्लेख गरिएको छ। सातौँ समीक्षाअन्तर्गत भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति स्वीकृत, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा(एलपीआर)को साइटमै निरीक्षण सम्पन्न तथा बैंक सम्पत्ति वर्गीकरण नियमहरूलाई बेसल समिति मार्गदर्शनसँग समायोजन गरिएको छ।

साथै, २०२१ को सेफगार्ड मूल्यांकन र २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थिरता प्रतिवेदनका सिफारिस समेट्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मस्यौदामा सहमति भएको छ। उक्त संशोधन संसदमा पेश गर्नु कार्यक्रमअन्तर्गतको महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।

वक्तव्यअनुसार प्रदर्शन र आर्थिक अनिश्चितताले आर्थिक गतिविधि तथा निजी क्षेत्रको विश्वासमा दबाब दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ मा वृद्धि दर ३ देखि ३.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन सम्भावित क्षमताभन्दा कम हो। जनवरी २०२६ मा वार्षिक आधारमा मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। राजस्व वृद्धिदर मध्यम रहँदा पूँजीगत खर्चको मध्यावधि प्रक्षेपण पुनरावलोकन गरिएको छ।

बाह्य क्षेत्र भने सबल देखिएको छ—रेमिट्यान्स र पर्यटन आम्दानी मजबुत रहँदा आयात वृद्धि सुस्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मौज्दात पर्याप्त स्तरभन्दा माथि रहेको जनाइएको छ।

वित्तीय क्षेत्रका गैर–सञ्चालन ऋण(एनपीएल) जनवरी २०२६ मा ५.४ प्रतिशत पुगेको छ र हालै सम्पन्न एलपीआरका आधारमा अझै माथि संशोधन हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ, जसले बैंकहरूको पुँजी स्थितिमा असर पार्न सक्छ। एलपीआरले बैंक सन्तुलनपत्र सुदृढीकरण तथा नियामकीय÷सुपरिवेक्षण सुधारका थप सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख छ।

आइएमएफले राजस्व संकलन सुदृढीकरण, पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन र खर्च दक्षता सुधारमार्फत मध्यम अवधिको वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिएको छ। हालको सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति उपयुक्त रहेको भन्दै तरलता व्यवस्थापन सुदृढ गर्न मौद्रिक उपकरण सशक्त बनाउन आग्रह गरिएको छ।

वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न एनपीएल असुली रणनीति, सम्पत्ति वर्गीकरण÷प्रावधान सम्बन्धी कमजोरी सुधार, तथा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र सुशासन मजबुत बनाउने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढाउन जोड दिइएको छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी)स्थापना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास अपनाउन र मनी लाउन्डरिङ विरुद्धको रूपरेखा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट शीघ्र बाहिरिन पहल गर्न सिफारिस गरिएको छ।

टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. बिश्वनाथ पौडेल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको जनाएको छ। निजी क्षेत्र, थिंक ट्यांक र विकास साझेदारहरूसँग पनि छलफल भएको थियो।