भोलिसम्म जेनजी प्रतिवेदन सरकारलाई, जिम्मेवार ठहरिए ओली–लेखक जेल पर्लान् ?

काठमाण्डौ । जेन-जी युवा विद्रोहको क्रुर दमन र त्यसको भोलिपल्ट फैलिएको व्यापक तोडफोड तथा हिंसाका घटनाहरूको गहिरो छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अब भोलिसम्म सरकारसमक्ष पेस गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारको कार्यकक्षमा बसेर रातदिन खटिएर प्रतिवेदनको अन्तिम सम्पादन तथा प्रमाणीकरणको काम तीव्र रूपमा गरिरहेका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार, सबै प्रमाणहरूको दोहोरो जाँच, तथ्य रुजु तथा भाषिक शुद्धता सुनिश्चित गर्न आज साँझसम्म वा नभए भोलि बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुने सम्भावना छ ।

प्रतिवेदनसँगै आयोगले संकलन गरेका महत्वपूर्ण प्रमाणहरू, दस्तावेजहरू, साक्षीहरूका बयानहरू र अन्य सामग्रीहरूलाई शिलबन्दी गरी बुझाउने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले घटनाको पूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झना गरौं, विगत वर्षको भदौ २३ मा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र व्यापक भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन-जी पुस्ताले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगले दर्जनौंको ज्यान गएको थियो भने भोलिपल्ट भदौ २४ मा हिंसात्मक भीडले सरकारी संरचना, व्यवसाय तथा व्यक्तिमाथि आक्रमण गरेको थियो । यस घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको थियो ।

पूर्व विशेष अदालत अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन् । आयोगले विभिन्न तहका सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालासँग बयान लिएर काम सम्पन्न गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दमन र हिंसाका लागि जिम्मेवार ठहरिएकाहरूमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्ने अपेक्षा बढेको छ । विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक जस्ता उच्च पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । प्रतिवेदनले यस्ता विषयमा स्पष्ट सिफारिस गरेमा कारबाहीको ढोका पूर्ण रूपमा खुल्न सक्ने देखिन्छ ।

यसले जेन-जी आन्दोलनका पीडितहरू र समग्र युवा पुस्तालाई न्यायको आशा जगाएको छ, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने भने अझै अनिश्चित छ ।