सरकारबाट बाहिरिनुअघि कार्कीका ‘निकट’हरूको व्यवस्थापन

काठमाडौँ । पदबाट विदा हुने तयारीमा रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तिम चरणमा आफ्ना विश्वासपात्रहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको देखिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराएकी कार्कीले सरकारको कार्यकाल सकिन लाग्दा आफ्ना नजिकका मन्त्री र सहयोगीहरूको राजनीतिक तथा संस्थागत व्यवस्थापनतर्फ कदम चालेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन–जी आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही बैठकले सरकारका प्रभावशाली मन्त्री मानिएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

कार्की सरकारलाई शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका अर्यालको यो नियुक्तिलाई उनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। कतिपयले आगामी सरकारमा उनलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा लैजाने सम्भावनासँग पनि यसलाई जोडेर हेरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिने अर्यालको व्यवस्थापन गरिएको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ।

यसैगरी, आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव रहेका श्रेष्ठलाई कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी हुन्। श्रेष्ठ पाँच वर्षका लागि उक्त पदमा मनोनीत भएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा आफ्ना पत्नी र नातेदारलाई राखेको भन्दै आदर्श श्रेष्ठ विगतमा विवादमा तानिएका थिए। तर आइतबार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले ती व्यक्तिहरूलाई आफूले सहयोगीका रूपमा राखेको दाबी गरेकी छन्।

उक्त विवादपछि आदर्श श्रेष्ठले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई स्वकीय सहसचिवका रूपमा नियुक्त गरेको र सचिवालयमा नातावाद देखिएको भन्दै आलोचना भएपछि ती सबैलाई हटाइएको समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले सो अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेकी छन्।