जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : भदौ २३ र २४ को घटनामा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख र प्रशासक दोषी ठहर, सेनाको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न

काठमाण्डौ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी (Gen Z) आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत छानविन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभए पनि बाहिरिएको पूर्ण पाठका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्टले आयोगको मुख्य निष्कर्ष, दोषी ठहरिएका पदाधिकारी तथा सिफारिसलाई उजागर गर्दछ।

घटनाको संक्षिप्त पृष्ठभूमि

सरकारले भदौ १९ गते २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाएपछि युवा पुस्ताले भदौ २३ गते माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आयोजना गरे। प्रदर्शन बानेश्वर संसद भवन अगाडि पुग्दा उग्र बन्दै गयो। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो। प्रहरीले पानीको फोहरा, अश्रुग्यास, रबर गोली र अन्तिममा घातक गोली (live ammunition) प्रयोग गर्‍यो। परिणामस्वरूप १७ जना (काठमाडौंमा) र अन्य स्थानमा गरी जम्मा १९ जनाको मृत्यु भयो (प्रतिवेदनअनुसार कुल ७६ जनाको मृत्यु, जसमध्ये ४२ जना सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट)। घाइते २५२२ जना। भदौ २४ गते देशभर आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो, जसले करिब ८५ अर्बको भौतिक क्षति पुर्‍यायो।

आयोगले भदौ २३ गतेको प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको तर भीड व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको पूर्ण असफलता रहेको ठहर गरेको छ। मुख्य त्रुटिहरूः

-खुफिया र तयारीको कमी: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा निकायले भीडको आकार र उग्रता पूर्वानुमान गर्न सकेनन्। Plan A (शान्तिपूर्ण व्यवस्थापन), Plan B र Plan C (बल प्रयोग) राम्रोसँग लागू भएनन्।

-व्यारिकेट र तैनाथी कमजोर: एमरेष्ट होटल अगाडि व्यारिकेट सर्भिस लेनमा नलगाइएको, पुरानो र हल्का व्यारिकेटले भीड रोक्न सकेन।

-नन-लेथल विकल्प अपर्याप्त: पानीको फोहरा (Water Cannon) मात्र २–३ पटक प्रयोग भयो र पानी सकियो। अश्रुग्यास र रबर गोली प्रभावकारी भएनन्।

-अन्तिम बल (घातक गोली) प्रयोग: प्रहरीले “Doctrine of Necessity” (आत्मरक्षा) को हवाला दिए पनि आयोगले यसलाई “अनुपातहीन र अत्यधिक” ठहर गरेको छ। संसद भवन परिसर बाहिर निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार भयो। हवाई फायर र प्रत्यक्ष गोली दुबै प्रयोग भयो।

-समझदारी र डिफ्यूज (Defuse) को अभाव: माइकिङ, वार्ता र चेतावनी प्रभावकारी भएन। प्रदर्शनकारी आयोजकले समेत भीड नियन्त्रण गर्न सकेनन्।

आयोगले स्पष्ट भनेको छ- “प्रहरीको ज्यान खतरामा परेको भन्ने तर्क फितलो छ। संसद भवन परिसर बाहिरका प्रदर्शनकारीलाई रोक्न घातक गोली आवश्यक थिएन।”

विभिन्न पदाधिकारीको दायित्व र सिफारिस (परिच्छेद १३.२)

आयोगले राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा प्रमुख लाई स्पष्ट दोषी ठहर गर्दै फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको छ। मुख्य दोषीहरू र सिफारिसः

पदाधिकारी/निकाय	दोषको मुख्य आधार	सिफारिस गरिएको कारबाही
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली	गोली चलेर १९ जनाको मृत्यु भइसकेपछि पनि ४ घण्टासम्म स्थिति नियन्त्रण गर्न कुनै ठोस पहल नगरेको; “अभिभावकीय भूमिका” निर्वाह नगरेको	फौजदारी लापरवाही (Criminal Negligence) मुद्दा; मानव अधिकार उल्लङ्घनमा अभियोजन
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक	गोली प्रहार भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे पनि शान्ति बहालीका लागि कुनै निर्देशन नदिएको; कफ्यू आदेश प्रभावकारी बनाउन नसकेको	फौजदारी कारबाही; जिम्मेवारीबाट बिमुख भएको ठहर
प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ	सञ्चार सेटबाट “बल प्रयोग गर्न” आदेश दिए; घातक गोली प्रयोगको जिम्मेवारीबाट पन्छाएको	अनुसन्धान र अभियोजन; अनुशासनात्मक कारबाही
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्र.जि.अ.)	कफ्यू आदेश प्रभावकारी बनाउन नसकेको; भीड व्यवस्थापनमा लापरवाही	कानूनी कारबाही
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल	अत्यधिक बल (excessive force), अनुपातहीन गोली प्रयोग; नन-लेथल विकल्प अपर्याप्त	दोषी प्रहरी अधिकारीहरूमाथि फौजदारी अभियोजन; तालिम र साधन सुधार सिफारिस
नेपाली सेना	प्रत्यक्ष गोली प्रयोगमा संलग्न नभए पनि समग्र सुरक्षा योजनामा समन्वयको कमी; २४ गतेको लुटपाट रोक्न पर्याप्त परिचालन नभएको	थप अनुसन्धान; सुधार सिफारिस (प्रत्यक्ष दोष कम)

आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन लाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (UDHR, ICCPR) अनुसार मूल्याङ्कन गर्दै “अनुपातहीन घातक बल” प्रयोग भएको ठहर गरेको छ। Human Rights Watch को टिप्पणी पनि उद्धृत गर्दै “indiscriminate firing” लाई औंल्याएको छ।

सुरक्षा निकाय (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना) को भूमिका

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी: आयोगले सबैभन्दा बढी आलोचना गरेको छ। “Plan A असफल भएपछि Plan B तुरुन्त लागू नगरेको, पानीको फोहरा र अश्रुग्यास प्रभावहीन बन्दा पनि घातक गोली प्रयोग गरेको” भनी स्पष्ट दोष दिएको छ। हवाई फायर र प्रत्यक्ष गोली दुबै प्रयोग भयो।

नेपाली सेना: २३ गते प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि समग्र सुरक्षा योजना र समन्वयमा कमजोरी देखिएको। २४ गतेको देशव्यापी हिंसामा “परिचालन अपर्याप्त” भनी टिप्पणी।

कुल: आयोगले “सुरक्षा निकायले जिउ ज्यानको रक्षा गर्नु पर्नेमा प्रदर्शनकारीको ज्यान खतरामा पारेको” ठहर गर्दै कानूनी कारबाही सिफारिस गरेको छ।

अन्य मुख्य सिफारिस

पीडितलाई न्याय: घाइते र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार र छिटो अनुसन्धान।

प्रणालीगत सुधार: शान्तिपूर्ण प्रदर्शन व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति, नन-लेथल साधन वृद्धि, खुफिया सुधार, कफ्यू आदेश प्रभावकारी बनाउने।

भ्रष्टाचार र कुशासन: आन्दोलनको मूल कारण भएको भन्दै दीर्घकालीन सुधार सिफारिस।

२४ गतेको घटना: देशभर फैलिएको हिंसामा अपराधिक समूहको घुसपैठ भएको; BTS/CDR डाटा र CCTV बाट थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस।

आयोगले “दण्डहीनता रोक्न” जोड दिँदै तत्काल कानूनी कारबाही नभए भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिने चेतावनी दिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा “राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायको जवाफदेहिता” लाई चुनौती दिएको छ।