योजना आयोगपछि महान्यायाधिवक्ता पनि बाहिरिन्, भण्डारीको राजीनामा

काठमाण्डौ । सरकार परिवर्तनसँगै संवैधानिक तथा उच्च पदाधिकारीहरूको बहिर्गमन क्रम जारी रहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पनि पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की को नियुक्तिमा महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएसँगै आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय लिएकी हुन् ।  

नेपालमा प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त महान्यायाधिवक्ताले सरकार परिवर्तनसँगै पद त्याग गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ, जसअनुसार उनले पनि सोही परम्परा पछ्याएकी हुन् ।

भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २९ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेकी थिइन् । करिब साढे ६ महिनाको कार्यकालपछि उनको बहिर्गमन भएको हो ।

तर, उनको कार्यकाल केवल प्रशासनिक निरन्तरतामै सीमित रहेन । छोटो अवधिमा नै उनले गरेका निर्णयहरू विवादको केन्द्रमा रहे । विशेषतः होप फर्टिलिटीसँग सम्बन्धित डिम्ब तस्करी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

त्यस बाहेक पनि उनले संलग्न भएका कम्तीमा पाँच प्रमुख निर्णयहरू विवादित बनेका थिए, जसले उनको कार्यकाललाई थप आलोचनाको घेरामा राख्यो ।

यसअघि बिहीबार साँझ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । डा. श्रेष्ठबाट सुरु भएको यसअघिका सरकारबाट भएका राजनीतिक नियुक्ति पाएका उच्च पदाधिकारीहरूको बहिर्गमन श्रृंखलामा महान्यायाधिवक्ताको राजीनामाले थप संकेत दिएको छ—नयाँ सरकार गठनसँगै प्रशासनिक र संवैधानिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना हुने तयारी तीव्र बनेको छ।

हुन त सरकार गठनअघि नै सत्तारुढ घटक रास्वपाले राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई मार्गप्रशस्त गर्न अनौपचारिक सन्देश प्रवाह गरिसकेको छ ।