आईएमएफको चेतावनीः पश्चिम एसियाली द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब, नेपालको वृद्धिदर २.९५% रहने अनुमान

काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको गति पुनः अनिश्चित बनेको छ। विशेषतः पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वले वैश्विक आर्थिक गतिविधिमा नयाँ जोखिम थपेको आईएमएफले जनाएको छ।

आईएमएफको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु वर्षमा २.९५ प्रतिशत रहनेछ भने आगामी वर्ष ४.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, बाह्य वातावरणमा देखिएको अस्थिरताले यी अनुमानहरू प्रभावित हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।

यसअघि विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ का लागि ३.४ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरेको आईएमएफले हाल त्यसलाई घटाएर ३.१ प्रतिशतमा झारेको छ। प्रारम्भिक महिनाहरूमा प्रविधिगत प्रगति, अनुकूल वित्तीय अवस्था र व्यापारिक लचकताका कारण उत्साह देखिए पनि फेब्रुअरी अन्त्यबाट सुरु भएको पश्चिम एसियाली युद्धले सुधारको गति रोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले विशेष गरी ऊर्जा आपूर्ति र मूल्यलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ। युद्ध लम्बिएमा ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने र आपूर्ति अवरुद्ध हुने सम्भावना उच्च रहेको जनाइएको छ।

आईएमएफले तीन फरक परिदृश्यमार्फत सम्भावित प्रभाव प्रस्तुत गरेको छः

सकारात्मक परिदृश्यः द्वन्द्व छोटो अवधिमै अन्त्य भएमा ऊर्जा मूल्य मध्यम रूपमा (करिब १९ प्रतिशत) मात्र बढ्ने र विश्व वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा सीमित रहने।

मध्यम जोखिमः हर्मुज जलडमरूमा अवरोध र ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति बढेमा वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा झर्ने तथा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने।

गम्भीर संकटः ऊर्जा आपूर्ति दीर्घकालीन रूपमा अवरुद्ध भएमा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत नाघ्ने।

आईएमएफका अनुसार आयातमा निर्भर न्यून आय भएका र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू यस संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। ऊर्जा मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिको दबाबले गरिब मुलुकका नागरिकको जीवनयापनमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

आइएमएफले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार मध्यपूर्वका तेल निर्यातक अर्थतन्त्रहरूमा चालु वर्ष उल्लेखनीय दबाब देखिने भए पनि आगामी वर्ष सुधारको संकेत देखिएको छ।

कतारको अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ८.६ प्रतिशतले संकुचन हुने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२७ मा समान दर (८.६ प्रतिशत) ले पुनः विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैगरी इरानको छिमेकी इराकको अर्थतन्त्र युद्धका कारण यस वर्ष ६.८ प्रतिशतले सुस्ताउने भए पनि सन् २०२७ मा ११.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आईएमएफका अनुसार कुनै पनि देशको आर्थिक सहनशीलता ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षति, स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथिको निर्भरता तथा वैकल्पिक निर्यात मार्गको उपलब्धतामा निर्भर रहनेछ। उदाहरणका रूपमा साउदी अरेबियासँग रहेको पूर्व–पश्चिम पाइपलाइनले फारस खाडीबाट रातो सागरसम्म दैनिक करिब ७ मिलियन ब्यारेल तेल आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, जसले जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

साउदी अरेबियाको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा केही सुस्त भई ३.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२७ मा ४.५ प्रतिशतसम्म विस्तार हुने प्रक्षेपण छ।

आईएमएफले अधिकांश मध्यपूर्वी तेल निर्यातक देशहरूमा आगामी वर्ष सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ, जुन ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्ति केही महिनाभित्र सामान्य अवस्थामा फर्किने अनुमानमा आधारित छ। तथापि, द्वन्द्व लम्बिँदा वा पूर्वाधारमा क्षतिको स्तर बढ्दा यी प्रक्षेपण पुनरावलोकन गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

यसैबीच, चीनको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी अनुमान पनि घटाइएको छ। सन् २०२६ मा चीनको अर्थतन्त्र ४.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन यसअघि जनवरीमा गरिएको ४.५ प्रतिशतको अनुमानभन्दा कम हो। सन् २०२७ का लागि ४ प्रतिशत वृद्धिको प्रक्षेपण भने यथावत राखिएको छ।

उच्च तेल मूल्यबाट लाभान्वित हुने मुलुकमध्ये रुस पनि एक रहेको आईएमएफले जनाएको छ। रुसको अर्थतन्त्र सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष १.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा केही सुधारिएको हो। रुसले युक्रेन आक्रमण पछि विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्धहरू सामना गर्दै आएको छ।

मार्च महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्दै गएपछि रुसी तेल निर्यातसम्बन्धी केही प्रतिबन्धहरू हटाएका थिए। साथै, इरानी तेलका करिब १४ करोड ब्यारेल निर्यातमा लागेका प्रतिबन्धहरू ३० दिनका लागि अस्थायी रूपमा फुकुवा गरिएको थियो।