पानीमा ४०% मूल्यवृद्धिको सिफारिस, बजारमा हलचल

काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले नेपाली उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्न थालेको छ। यसको प्रभाव अब दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत देखिन थालेको छ। नेपाल पानी उद्योग महासंघले बैशाख ५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना सदस्य उद्योगहरूलाई पिउने पानीको मूल्य एकैपटक करिब ४० प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरेपछि बजारमा व्यापक तरंग सिर्जना भएको छ।

महासंघका अनुसार कच्चा पदार्थ, ढुवानी र सञ्चालन खर्चमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि उद्योग सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। विशेषगरी इन्धनको मूल्य वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधले उत्पादन लागत तीव्र रूपमा बढेको दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री र ढुवानी खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता र आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्या कारण कच्चा पदार्थको उपलब्धता र मूल्य दुवै प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा हालको मूल्यमा उत्पादन तथा वितरण जारी राख्न उद्योगहरू सक्षम नरहेको निष्कर्ष महासंघले निकालेको छ।

नेपालमा पिउने पानी उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको र अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र भएकाले यसको सञ्चालन निरन्तरता जोगाउन मूल्य समायोजन आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ। “उद्योग जोगाउन र नियमित आपूर्ति कायम राख्न लागतअनुसार मूल्य समायोजन गर्नु अपरिहार्य भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर, यस निर्णयले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित देखिएको छ। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा पानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताको मूल्य बढाउने निर्णयले महँगीलाई अझ चर्काउने विश्लेषण भइरहेको छ।

बजारमा लगातार मूल्यवृद्धि भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार, विशेषगरी बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकाले महँगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै आलोचना समेत बढ्न थालेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आवश्यक वस्तुको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक वृद्धिलाई नियमन गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

अर्थविद्हरूका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धि केवल ढुवानी खर्चमा मात्र सीमित नहुँदा यसको प्रभाव सम्पूर्ण उत्पादन श्रृंखलामा फैलिन्छ। पानी उद्योगमा देखिएको मूल्यवृद्धि सिफारिस त्यसैको प्रत्यक्ष उदाहरण भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, महासंघले सरकारसँग कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउने, ढुवानी लागत नियन्त्रण गर्ने तथा उद्योगमैत्री नीतिगत सहजीकरणका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। यसले उद्योग सञ्चालनमा देखिएको दबाब केही हदसम्म कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।