कर सुधार बिना अर्थतन्त्र उकासिँदैन : रामेश्वर खनाल

काठमाण्डौ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आन्तरिक उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने हो भने उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार, लागत न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माणमा सरकार स्पष्ट रूपमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै खनालले कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य भएको औंल्याए। विशेषगरी अप्रत्यक्ष कर(अन्तःशुल्क र भन्सार)लाई पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने नीतिगत कदम आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

उनका अनुसार उच्च करदरले अपेक्षित राजस्वभन्दा बढी विकृति निम्त्याइरहेको छ। वैदेशिक व्यापारमा अपचलन र आन्तरिक बजारमा करछलीका घटनाहरू अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार दरलाई यथार्थपरक ढंगले समायोजन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। बजारमा कर नतिरेका वा अन्तःशुल्क स्टिकरविहीन वस्तु भेटिनु अर्थतन्त्रमा गम्भीर विचलनको संकेत भएको उनको भनाइ छ।

खनालले यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सके राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने मात्र होइन, व्यवसायीहरूलाई पनि राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। तर, आयात घटाउने नाममा अव्यावहारिक रूपमा भन्सार दर बढाउनु भने अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने भन्दै उनले सचेत गराए।

उनले स्पष्ट शब्दमा भने, उत्पादनशील उद्योगलाई सशक्त बनाउन कर संरचनामा सुधार अनिवार्य छ। “लागत घटाएर उत्पादन बढाउने र प्रतिस्पर्धा बलियो बनाउने दिशामा कर नीति जानुपर्छ,” उनले जोड दिए।

बजेटको आकारबारे पनि उनले व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिए। लोकप्रियताका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने भन्दै उनले यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेका उच्च आर्थिक लक्ष्य(७ प्रतिशत वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जना) पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य रहेको उनले बताए। सरकार केवल नियामक होइन, सहयात्री बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नियन्त्रणमुखी सोच त्यागेर साझेदारीको मोडेलमा अघि बढ्न सुझाव दिए।