किन फस्यो नेपालको अर्थतन्त्र तीन पासोमा ? भट्टले देखाए स्पष्ट तस्वीर

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर संक्रमणकालीन मोडमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक संरचना तीनवटा गहिरा ‘पासो’(ऋण, अनुत्पादक सम्पत्ति र सरकारी दायित्व)बीच अल्झिएको छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

नेपाली आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्र अत्यधिक ऋणको बोझमा थिचिएको बताए। बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्रै निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ९२ प्रतिशत बराबर पुगेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट गएको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत हाराहारी पुग्ने बताए। यस्तो अवस्थालाई उनले “अनसस्टेनेबल डेट ट्रयाप” भन्दै दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर र जोखिमपूर्ण ठहर गरे।

भट्टका अनुसार दोस्रो ठूलो समस्या निजी क्षेत्रको लगानी संरचनासँग जोडिएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नबढी अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा पूँजी अड्किँदा अर्थतन्त्रको गति सुस्त भएको उनले बताए। यसलाई उनले “अनम्यानेजेबल अनप्रोडक्टिभ एसेट ट्रयाप” को संज्ञा दिए।

तेस्रो र झनै जटिल पक्ष सरकार स्वयं रहेको उनले औंल्याए। सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी लगायतका अनिवार्य दायित्वहरूले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनलाई दबाबमा पारेको छ। यस अवस्थालाई उनले “अनबियरेबल अब्लिगेटरी ट्रयाप” भन्दै आगामी बजेट निर्माण थप चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरे।

भट्टले जोड दिए, “हामी तीनवटा ट्रयापमा छौं: निजी क्षेत्र अस्थिर ऋणको चक्रमा छ, त्यही क्षेत्र अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको छ, र सरकार दायित्वको भारी बोकिरहेको छ। अब यी पासाबाट बाहिर निस्केर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्दै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्नैपर्छ।”

उनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच साझा एजेन्डा निर्माण गरी दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

इतिहासतर्फ फर्कँदै उनले वि.सं. २०४१ मा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको बजेटपछि सुरु भएको आर्थिक सुधार र २०४८ पछिका नीतिगत परिवर्तनहरूले औद्योगिक विकासमा नयाँ ऊर्जा दिएको स्मरण गरे। त्यस्तै, २०७३/७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनले सम्भव बनाएको उनको भनाइ छ।

तर अबको आर्थिक युग फरक हुने उनले स्पष्ट पारे। “अबको वृद्धिको आधार नवप्रवर्तन र डिजिटलीकरण हो,” उनले भने, “नेपाल औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ, जहाँ सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।”

अन्त्यमा, उनले आर्थिक नीति निर्माणमा सन्तुलन र मध्यमार्गी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए। अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा बारम्बार हुने अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।