इरान युद्धदेखि इथेनोलसम्म : भारतको चिनी प्रतिबन्धको भित्री कथा

काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढिरहेका बेला भारत सरकारले चिनी निर्यातमा अचानक प्रतिबन्ध लगाएपछि दक्षिण एशियाली कृषि तथा व्यापार बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । भारत सरकारले आगामी सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै यसको असर केवल भारतभित्र सीमित नरहने, विश्व बजारदेखि किसान र इथेनोल उद्योगसम्म फैलिने देखिएको छ ।

विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक तथा प्रमुख निर्यातकर्ता भारतले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि केवल ‘घरेलु आपूर्ति व्यवस्थापन’ मात्रै नभई बहुआयामिक आर्थिक, भूराजनीतिक र ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी कारणहरू जोडिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

उत्पादन घट्यो, सरकार ‘सतर्क मोड’मा

भारतीय चिनी उद्योगका विज्ञहरूका अनुसार यस वर्ष मौसम प्रतिकूल बनेपछि अपेक्षाभन्दा कम उखु उत्पादन हुने संकेत देखिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार २०२५-२६ मा करिब ३ करोड टन शुद्ध चिनी उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि अहिले त्यो घटेर २.८ करोड टनको हाराहारीमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ ।

भारत विश्वकै ठूलो चिनी उपभोक्तामध्ये एक भएकाले उत्पादनमा गिरावट आउँदा सरकार आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न थप संवेदनशील बनेको देखिन्छ । यही कारणले सरकारले निर्यातभन्दा पहिले घरेलु उपलब्धतालाई प्राथमिकता दिएको बुझाइ छ ।

इन्डियन सुगर एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (ISMA) का महानिर्देशक दीपक बल्लानीले यो निर्णय “सावधानीपूर्ण कदम” भएको बताएका छन् । यद्यपि उनले पहिले नै सम्झौता भइसकेका निर्यात खेपलाई भने अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

होर्मुज संकटको प्रत्यक्ष असर

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको निर्णयमा मध्यपूर्वको तनावले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । इरान–क्षेत्रीय युद्धका कारण होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हुँदा विश्व उर्वरक आपूर्ति शृंखलामा दबाब बढेको छ । विश्व उर्वरक व्यापारको करिब एक-तिहाइ हिस्सा यही मार्ग हुँदै हुने भएकाले भारतजस्तो ठूलो कृषि अर्थतन्त्र बढी संवेदनशील बनेको हो ।

उखु खेतीमा अन्य बालीको तुलनामा बढी मल आवश्यक पर्ने भएकाले उर्वरक अभावले आगामी उत्पादनमा थप असर पर्ने चिन्ता बढेको छ । भारत सरकारले पर्याप्त मल मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि उत्तर प्रदेशका किसानहरूले बजारमा अभाव देखिन थालेको बताएका छन् ।

यसले आगामी सिजनमा उत्पादन अझ घट्न सक्ने जोखिम देखाएको छ, जसका कारण सरकारले अहिले नै निर्यात नियन्त्रण गरेर भोलिको सम्भावित संकट टार्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।

इथेनोल रणनीति पनि जोडियो

भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा पेट्रोलमा इथेनोल मिश्रण बढाउने नीति आक्रामक रूपमा अघि बढाइरहेको छ । चिनी तथा उखुबाट उत्पादन हुने इथेनोललाई भारतले ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेर हेर्न थालेको छ ।

तथ्यांकअनुसार भारतमा उत्पादन हुने कुल इथेनोलको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा उखुजन्य कच्चा पदार्थबाट तयार हुन्छ । २०२५-२६ मा मात्रै करिब ३५ लाख टन चिनी इथेनोल उत्पादनका लागि प्रयोग गरिएको बताइएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार चिनी निर्यात रोक्नुको एउटा अप्रत्यक्ष उद्देश्य इथेनोल उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्नु पनि हुन सक्छ । किनकि भारतले कच्चा तेलमा निर्भरता घटाउने रणनीतिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको छ ।

यद्यपि उद्योगसँग सम्बन्धित केही अधिकारीहरूले भने इथेनोल र निर्यात प्रतिबन्धबीच तत्काल प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्, किनकि यस वर्षको अधिकांश इथेनोल आपूर्ति प्रक्रिया पहिले नै सम्पन्न भइसकेको छ ।

बजारमा नकारात्मक संकेत

भारत सरकारको निर्णयपछि बजारले तत्काल नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रमुख भारतीय चिनी कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा ६ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको बताइएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार निर्यात प्रतिबन्धले घरेलु बजारमा आपूर्ति बढाएर मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ, तर यसको प्रत्यक्ष मार चिनी उद्योग र किसानमाथि पर्ने देखिएको छ।

विश्व बजारमा चिनीको मूल्य मजबुत बन्न थालेको बेला भारतले निर्यात रोकेपछि उद्योगले सम्भावित आम्दानी गुमाउने अवस्था बनेको छ । यसले चिनी मिलहरूको नगद प्रवाह कमजोर बनाउन सक्ने र किसानलाई भुक्तानी दिन ढिलाइ हुने जोखिम बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

अफ्रिकी बजारमा असर, ब्राजिललाई फाइदा

भारत अफ्रिकी मुलुकहरूमा चिनी आपूर्तिको प्रमुख स्रोत हो । जिबुती, सोमालिया, सुडान, केन्या, तान्जानिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान र इन्डोनेसियालगायत देशहरू भारतीय चिनीका प्रमुख ग्राहक हुन् ।

अब भारतले निर्यात रोकेपछि ती देशहरू ब्राजिल वा थाइल्याण्डतर्फ मोडिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसले विश्व चिनी व्यापारको शक्ति सन्तुलनमा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

विदेशी मुद्रा बचतभन्दा ‘आन्तरिक राजनीति’?

रोचक कुरा के छ भने भारतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याइरहेको समयमा यस्तो प्रतिबन्ध आएको हो । तर भारतीय कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव सिराज हुसेनका अनुसार चिनी निर्यात रोकिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो असर पर्ने सम्भावना कम छ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले चिनीको मूल्य धेरै उच्च छैन ।

यसले देखाउँछ कि मोदी सरकारको प्राथमिकता अहिले निर्यात आम्दानीभन्दा घरेलु मूल्य स्थिरता, खाद्य सुरक्षा र राजनीतिक सन्तुलनतर्फ बढी केन्द्रित छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतको यो निर्णय केवल कृषि वा व्यापार नीति मात्र नभई ‘खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र राजनीतिक अर्थशास्त्र’को मिश्रित रणनीति हो । यसको प्रभाव आगामी महिनाहरूमा दक्षिण एशियाली बजार, विश्व चिनी व्यापार र उखु किसानहरूको आयमा स्पष्ट रूपमा देखिनेछ ।

-BBC