विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको साथ खोज्दै सरकार

काठमाण्डौँ  । सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउनु अपरिहार्य रहेको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन् ।  

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूका अनुसार स्पष्ट नीति, प्रसारण पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरणबिना सरकारले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानून संशोधन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।  

तर, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य आधार नै पीपीए खुला गर्नु भएको बताएको छ ।  

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सरकारले आवश्यक सडक र प्रसारण लाइन निर्माण गरे निजी क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा आयोजना निर्माण गर्न सक्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले आयोजना निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको औंल्याएका छन् ।  

एउटै जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन २० भन्दा बढी सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि एकद्वार प्रणालीको माग गर्दै आएको छ ।  

पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले पनि पीपीए बिना विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य व्यवहारमा पूरा हुन नसक्ने बताए ।  

उनका अनुसार भविष्यमा उत्पादित विद्युत्मध्ये ठूलो हिस्सा भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने तथा बाँकी स्वदेशमै खपत गर्ने रणनीति आवश्यक छ ।

सरकारले ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य नयाँ रूपमा अघि सारे पनि यस्ता घोषणा अघिल्ला सरकारले पनि गर्दै आएका थिए ।  

यसअघि सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।  

तर, निजी क्षेत्रको गुनासो छ— लक्ष्य घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहने गरेको छ ।

ऊर्जा व्यवसायीहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै विद्युत् नीतिहरू पनि बदलिने गरेका छन् ।

इप्पानका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, नीतिगत अन्योल र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय लिने प्रवृत्तिले लगानी वातावरण प्रभावित भएको बताएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ मोडेललाई लिएर पनि लामो विवाद हुँदै आएको छ ।  

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार गरिने उल्लेख भएपछि धेरै आयोजना प्रभावित भएका थिए ।  

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले यसले लगानी जोखिम बढाउने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

पछि सरकारले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

पीपीए सम्बन्धी अनिश्चितताका कारण धेरै जलविद्युत् आयोजना रोकिएको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।  

प्राधिकरणले केही आयोजनालाई कागजात अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेपनि बजेटको व्यवस्थापछि प्रक्रिया पुनः प्रभावित भएको बताइएको छ ।

निजी क्षेत्रका अनुसार २०७५ पछि नियमित रूपमा पीपीए हुन सकेको छैन ।

सरकारले भने ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न पहल अघि बढाएको जनाएको छ ।  

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको कार्यसूचीमा पेन्डिङमा रहेका पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय १८० दिनभित्र टुंग्याउने उल्लेख छ ।  

साथै ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत उल्लेखनीय रूपमा बढाउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले हालै पीपीए प्रक्रियाको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।  

समितिलाई पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, कानूनी तथा आर्थिक समस्या पहिचान गरी सुधारका सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

हालसम्म हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीए प्रक्रियामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

यद्यपि, निजी क्षेत्रले लगानी सुरक्षित हुने स्पष्ट नीति र स्थिर निर्णय प्रणाली नआएसम्म सरकारले घोषणा गरेको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण रहने बताउँदै आएका छन् ।