(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको छ ।
समितिमा शर्माले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायपालिकाको सुधार, कार्यशैली र आगामी प्राथमिकताबारे धारणा राखिरहेका छन् ।
(2).gif)
.gif)
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध परेका १६ वटा उजुरीसमेत समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उजुरी आह्वान गरेको थियो, जसअनुसार विभिन्न पक्षबाट उजुरी दर्ता भएका हुन् ।
संवैधानिक परिषदको गत वैशाख २४ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा डा. शर्मालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही सिफारिसअनुसार उनी संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हुन्, जहाँ अनुमोदनपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, समितिले आजै सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी गरेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले उजुरीहरूको अध्ययन नै नगरी हतारमा निर्णय गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सुनुवाइको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
(1).gif)
विपक्षी सांसदहरूको भनाइमा यति महत्वपूर्ण संवैधानिक पदको सुनुवाइ प्रक्रियामा पर्याप्त समय, अध्ययन र छलफल आवश्यक हुन्छ ।
यसैबीच, २०७६ साल वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पनि डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठाइएको थियो ।
त्यतिबेला केही सांसदहरूले उनले सर्वोच्च अदालतको भूमिकाबारे स्पष्ट व्याख्या गर्न नसकेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
तात्कालीन नेकपा एमालेका सांसद पार्वत गुरुङले उनको प्रस्तुति ‘इनर्जेटिक’ नभएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यस समयदेखि नै उनको न्यायिक दृष्टिकोण र कार्यशैलीबारे संसदीय बहस हुँदै आएको देखिन्छ ।
हालको सुनुवाइमा भने शर्माले न्यायपालिकाको सुधार, डिजिटलाइजेशन, छिटो न्याय सम्पादन तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
समिति सदस्यहरूले उजुरी, कार्ययोजना र पृष्ठभूमिका आधारमा छलफल अघि बढाइरहेका छन् ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
