सडक मर्मतका लागि १५ अर्ब ५५ करोड बजेट आवश्यक, नयाँ निर्माणभन्दा सडक संरक्षणमा जोड, विभागको प्राथमिकता मर्मतसम्भार

काठमाण्डौं । सडक विभागले आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशभर फैलिएको रणनीतिक सडक सञ्जालको संरक्षण, स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मतसम्भार गर्न १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।  

विभागद्वारा आयोजित ‘एकीकृत वार्षिक सडक मर्मत योजना’ सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक सडक तथा अन्य रणनीतिक सडक सञ्जाललाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र सञ्चालनयोग्य राख्न ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक देखिएको हो।

विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक इन्जिनियर श्यामबहादुर खड्काका अनुसार विभागअन्तर्गत रहेका करिब १८ हजार किलोमिटर सडक सञ्जालको नियमित मर्मत, पुनःस्थापना तथा स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत प्राविधिक अध्ययनपछि उक्त बजेट प्रस्ताव गरिएको हो।  

उनका अनुसार सडक पूर्वाधारमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेपनि समयमै संरक्षण र मर्मतसम्भार नगरिँदा सडक चाँडै जीर्ण बन्ने, यातायात सेवा प्रभावित हुने तथा पुनःनिर्माणमा थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ।

यही कारण सडकको दीर्घकालीन उपयोगिता कायम राख्न ‘समयमै मर्मत’ अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।

विभागले प्रस्ताव गरेको बजेट नियमित मर्मत, पुनरावर्ती मर्मत तथा आवधिक मर्मत कार्यमा खर्च गरिने जनाएको छ।

नियमित मर्मतअन्तर्गत सडकमा देखिने सामान्य समस्या समाधान गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडक किनार सफा गर्ने, नाली तथा ढल निकास व्यवस्थापन गर्ने, ट्राफिक संकेत मर्मत गर्ने र सडकलाई दैनिक सञ्चालनयोग्य बनाइराख्ने कार्य गरिनेछ।  

पुनरावर्ती मर्मतअन्तर्गत वर्षायाम, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति पुगेका सडक संरचनाको पुनःस्थापना गरिनेछ भने आवधिक मर्मतअन्तर्गत पुरानो कालोपत्रे हटाएर नयाँ कालोपत्रे बिछ्याउने, सडकको सतह सुधार गर्ने तथा पुल–पुलेसाको संरक्षण र मर्मत गर्ने कार्य समावेश गरिएको विभागले जनाएको छ।

त्यसैगरी, सडक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्थानमा सुरक्षा बार, सडक संकेतचिन्ह, रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड तथा दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी संरचना निर्माण गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।  

विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा वर्षेनी हुने पहिरो, भू–क्षय तथा सडक कटान नियन्त्रण गर्न बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले जनाएको छ।  

यसअन्तर्गत बिरुवा रोप्ने, ढलान स्थिर बनाउने, जाली तथा हरियालीमार्फत सडक किनार संरक्षण गर्ने तथा प्राकृतिक प्रविधिको प्रयोगबाट सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने योजना रहेको छ।

विभागका अनुसार सडकको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न वैज्ञानिक तथा प्रविधिमैत्री पद्धति अपनाइएको छ।  

सडकको भौतिक अवस्था, ट्राफिक चाप, सवारीसाधनको आवागमन, सडक सतहको गुणस्तर, दुर्घटनाको जोखिम तथा आर्थिक महत्वका आधारमा सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तयार गरिएको हो।  

यसले सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न तथा आवश्यक क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा बजेट खर्च गर्न सहज हुने विभागको विश्वास छ।

देशभरका सडक अवस्थाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न विभागले चारवटा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय परिचालन गरेको जनाएको छ।  

ती कार्यालयमार्फत विभिन्न सडक खण्डको प्राविधिक निरीक्षण गरी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो।  

प्राप्त तथ्याङ्कलाई आधुनिक वेब–बेस्ड सफ्टवेयर प्रणालीमा समावेश गरी कुन सडकमा कति मर्मत आवश्यक छ, कुन क्षेत्र बढी जोखिममा छ र कहाँ तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्ने विश्लेषण गरिएको विभागले जनाएको छ।

प्रवक्ता खड्काका अनुसार डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले सडक मर्मत योजनालाई थप पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र उत्तरदायी बनाएको छ।  

यसले बजेट विनियोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउनुका साथै अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न र मर्मत कार्यको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।  

साथै, निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालन चरणमा प्रवेश गरेका सडक आयोजनाहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा नियमित निगरानी गर्न पनि यो प्रणाली उपयोगी हुने विभागको भनाइ छ।

विभागले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सडक निर्माणभन्दा पनि विद्यमान सडक पूर्वाधारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको जनाएको छ।  

पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण गरिएका धेरै सडक समयमै मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको, सवारी आवागमनमा समस्या बढेको तथा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्दै गएको निष्कर्षपछि ‘पहिले संरक्षण, त्यसपछि विस्तार’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

सडक विभागका अनुसार योजनाबद्ध, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी मर्मत प्रणाली लागू भएपछि सडकको आयु बढ्ने, यातायात लागत घट्ने, यात्रा समय कम हुने, दुर्घटना न्यूनीकरण हुने तथा आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।  

विभागले नागरिकलाई सुरक्षित, सहज तथा भरपर्दो यातायात सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित यो एकीकृत वार्षिक सडक मर्मत योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।