प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति हर्क साम्पाङको कडा आपत्ति, नियमावलीको सरकारले धज्जी उडाएको आरोप

काठमाण्डौं । श्रम संस्कृति पार्टी का अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अनुपस्थिति र सरकारको जवाफदेहिताबारे पुनः कडा प्रश्न उठाएका छन्।  

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष साम्पाङले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा १५ को उपदफा २ अनुसार कार्यपालिका प्रमुखले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु अनिवार्य रहेको कानूनी व्यवस्था स्मरण गराए।  

उनले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्को सदस्य हो वा होइन भन्ने विषयमै स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रश्न समेत उठाए।

उनका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त भएपनि हालको अवस्थामा त्यो अभ्यास कमजोर देखिएको छ।  

उनले प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भई जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्नको स्पष्ट र समयमै जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाए।

साम्पाङले यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने हो भने नेतृत्वबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्‍याए।  

उनले भने, सरकारको उत्तरदायित्व कमजोर हुँदा संसद्को गरिमा र जनप्रतिनिधिमूलक प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

उनले १० दिनअघि गृह तथा रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा आफूले प्रश्न उठाएको स्मरण गराए।

ती प्रश्नहरू विशेषगरी गृह प्रशासनअन्तर्गतका सुकुम्बासी समस्या, शान्ति–सुरक्षा अवस्था, सीमा सुरक्षा तथा समग्र आन्तरिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए। 

त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनबारे पनि स्पष्ट जानकारी माग गरिएको उनले उल्लेख गरे।

उनले नियमअनुसार ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि १० दिन बितिसक्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।  

प्रधानमन्त्रीले संसद्को मर्यादा र जवाफदेहिता कायम राख्न नसकेको उनको आरोप थियो।

प्रतिनिधिसभामा उठाइएको यस विषयले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध, सरकारको जवाफदेहिता तथा संसदीय प्रक्रियाको प्रभावकारिताबारे पुनः व्यापक बहस शुरु गराएको छ।  

सांसदहरूले नियमअनुसार समयमै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र संसद्को सम्मान कायम राख्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।