अर्बौंको पार्टी भवन प्रस्तावबाट एमाले पछि हट्दै, मीनबहादुर गुरुङको ‘दान’ अस्वीकार गर्ने तयारी

काठमाण्डौं । व्यापक आलोचना र राजनीतिक विवादकाबीच नेकपा एमालेले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट प्रस्तावित ‘दान’ स्वीकार नगर्ने निर्णयतर्फ अघि बढेको छ ।  

पार्टी नेतृत्वले अब गुरुङले उपलब्ध गराउने भनिएको जग्गा तथा अत्याधुनिक पार्टी कार्यालय भवनको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्ने तयारी गरेको हो ।

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा व्यवसायी गुरुङप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै उनको सहयोग प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।  

साथै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय मदननगर बल्खुमै निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको बताइएको छ ।

यसअघि व्यवसायी गुरुङले एमालेका लागि काठमाडौंको कलंकी क्षेत्रमा जग्गासहित अर्बौं रुपैयाँ लागतको अत्याधुनिक पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गरिदिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए ।  

सोही प्रस्तावअनुसार २०८१ साल असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।

शिलान्यास कार्यक्रममा पार्टी नेतृत्वको सक्रिय सहभागिताले उक्त सहयोगलाई एमालेले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको संकेत दिएको थियो ।

त्यसयता भवन निर्माण प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको बताइएको थियो ।  

तर, प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै पार्टीभित्र र बाहिरबाट तीव्र आलोचना शुरु भएको थियो ।

विशेषगरी ठूला व्यवसायीबाट राजनीतिक दलले महँगो संरचना र जग्गा स्वीकार गर्नु नैतिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो ।

आलोचकहरूले यस्तो सहयोगले राजनीतिक दल र व्यवसायिक समूहबीच अस्वस्थ सम्बन्ध बढ्न सक्ने तथा भविष्यमा नीतिगत प्रभाव र स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिन सक्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायत विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका गुरुङ नेपालको निजी क्षेत्रका प्रभावशाली व्यवसायीमध्ये एक मानिन्छन् । 

उनले एमालेका लागि जग्गासहित आधुनिक भवन निर्माण गरिदिने घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक बहस भएको थियो ।

एमालेभित्रकै केही नेताहरूले पनि पार्टीले ठूलो आर्थिक मूल्यको दान स्वीकार गर्नु उचित नहुने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेका थिए ।  

पार्टीको वैचारिक छवि, राजनीतिक स्वायत्तता र जनविश्वासमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै आलोचना चर्किएको थियो ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय पार्टीभित्र बढ्दो दबाब र सार्वजनिक आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै नेतृत्व दान प्रस्तावबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।  

पार्टीलाई जनआधारित आर्थिक योगदानबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने र संस्थागत पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने तर्क नेताहरूले अघि सारेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमा पार्टी कार्यालय आफ्नै स्रोत, सदस्यहरूको योगदान तथा संस्थागत व्यवस्थापनमार्फत निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ ।

मदननगर बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्दै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने सम्भावनाबारे समेत छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेले गुरुङको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई पार्टीमाथि बढेको नैतिक तथा राजनीतिक दबाबको परिणामका रूपमा हेरिएको छ ।

उनीहरूका अनुसार ठूलो व्यवसायिक सहयोग स्वीकार गर्दा राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम रहने भएकाले एमाले नेतृत्व पछि हट्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

यद्यपि पार्टीले औपचारिक रूपमा अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।  

सचिवालय बैठकबाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै दान अस्वीकार गर्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय आउने बताइएको छ ।