अख्तियार छानबिनपछि एमालेद्वारा भीआईपी उपचार खर्च फिर्ता, करिब ३.८६ करोड राज्यकोषमा जम्मा

काठमाण्डौं । भीआईपी उपचार खर्चसम्बन्धी विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएपछि नेकपा (एमाले) ले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको नाममा राज्यकोषबाट भुक्तानी भएको उपचार खर्च बराबरको रकम फिर्ता गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार १ जेठ २०८३ मा पार्टीले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको उपचारका लागि सरकारी कोषबाट खर्च भएको करिब ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेको हो ।

अख्तियारले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च कानूनी व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै अनुसन्धान तीव्र बनाएपछि यो विषय मुद्दा दायर हुने चरणमा पुग्ने संकेत देखिएको थियो ।

सोही दबाबबीच कानुनी जोखिम न्यूनीकरण गर्न रकम फिर्ता गरिएको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार विभिन्न चरणमा गरिएको सरकारी निकासामध्ये अधिकांश भुक्तानी पार्टीको माध्यमबाटै भएको देखिन्छ ।  

यसअघि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार खर्च भुक्तानी गर्ने निर्णयका आधारमा रकम निकासा गर्दै आएको थियो ।

रकम फिर्ता गरेपछि एमालेले सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरू अख्तियार, परराष्ट्र मन्त्रालय र महालेखा परीक्षणसम्बन्धी निकायमा समेत बुझाएको जनाइएको छ ।  

 

यससँगै अख्तियारले मुद्दा अघि बढाउने वा नगर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको बुझिएको छ ।

वीआईपी उपचार खर्चसम्बन्धी विषय लामो समयदेखि कानूनी, राजनीतिक र प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । 

एकातिर जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले विदेशमा सरकारी खर्चमा उपचार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ अघिल्ला मन्त्रिपरिषद् निर्णय र निर्देशिकाका आधारमा भुक्तानी हुँदै आएको थियो ।  

पछिल्ला न्यायिक व्याख्याले ती निर्देशिकाहरू पनि अमान्य हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

यस घटनासँगै राज्यकोषको उपयोग, पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा र जवाफदेहिताबारे बहस पुनः चर्किएको छ भने अख्तियारको अन्तिम निर्णयले यस प्रकरणको आगामी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।