सरकारको कठोर निर्णय: सार्वजनिक सवारी र इभी क्षेत्रमाथि एकैपटक प्रहार, सुधार गर्न नसकेपछि प्रतिबन्धको बाटो !

काठमाण्डौ । सरकारले देशभर सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो।

विभागका निर्देशक (प्रा.) मणिराम भूसालद्वारा जारी पत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा वायु प्रदूषण, सवारी चाप र ट्राफिक जाम बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। विभागले इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या तथा आवागमनमा देखिएको असहजतालाई समेत निर्णयको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

पत्रअनुसार ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक परे सवारी दर्ता रोक्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रयोग गर्दै यो निर्णय गरिएको हो।

विभागले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्न अनुरोध गरेको छ। निर्णयमा इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारी साधनसमेत समेटिएको उल्लेख छ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रयोजनका इभी साधनको दर्तासमेत रोक्ने निर्णयले अटो तथा यातायात क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

विशेषगरी इलेक्ट्रिक बस, माइक्रोबस तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीहरू यो निर्णयबाट प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सार्वजनिक सवारी क्षेत्रमा भइरहेको लगानी र फाइनान्सिङमा समेत असर पर्नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यता केही यातायात व्यवसायीहरूले भने सार्वजनिक सवारी साधनको अत्यधिक चाप व्यवस्थापनका लागि यस्तो निर्णय आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात अव्यवस्थित बन्दै गएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

विभागले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि दर्ता रोक्का गरिएको जनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा थप संरचनात्मक सुधारको तयारी गरिरहेको संकेतका रूपमा समेत यो निर्णयलाई हेरिएको छ।