(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणाली कमजोर बनाउने प्रयास भए न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले पेसी तोक्ने अधिकार फेरि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा फर्काइए अदालत राजनीतिक प्रभाव र शक्ति केन्द्रको दबाबमा फस्ने दाबी गरे ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
काठमाडौंमा आयोजित ‘मानसिक सु–स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मिश्रले गोलाप्रथा प्रणाली न्यायालयमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न लागू गरिएको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार उक्त प्रणाली हटाउने बहसले फेरि पुरानै विवाद र आशंकालाई जीवित बनाउने खतरा देखिएको छ ।
उनले प्रधानन्यायाधीशले प्रत्यक्ष रूपमा पेसी व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास फर्काइए न्यायपालिकाको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए ।
“न्यायालयलाई व्यक्तिकेन्द्रित होइन, प्रणालीगत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “गोलाप्रथा हटाउने निर्णय गरियो भने कानून व्यवसायीहरू चुप लागेर बस्दैनन् ।”
अध्यक्ष मिश्रले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पनि राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको टिप्पणी गरे ।
संवैधानिक परिषद्मार्फत योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटता हेरेर नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको उनको आरोप थियो ।
.gif)
(1).gif)
“अब त्याग, अनुभव र न्यायिक क्षमता भन्दा पनि कसलाई राजनीतिक नेतृत्वले रुचाउँछ भन्ने कुरा निर्णायक हुन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,” उनले भने ।
उनले पछिल्लो समय सरकारको आलोचना गर्नेहरूमाथि सामाजिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि बताए ।
आलोचनात्मक आवाज उठाउनेलाई ‘झोले’ जस्ता आरोप लगाएर भीड परिचालन गर्ने संस्कृति लोकतन्त्र र संस्थागत स्वतन्त्रताका लागि खतरनाक भएको उनको भनाइ थियो ।
मिश्रले अहिले न्यायपालिका संवेदनशील मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै कानून व्यवसायीहरूले विवेक, पेशागत स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादा जोगाउन थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
न्यायालयलाई बलियो, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने जिम्मेवारी न्यायाधीशसँगै वकिल समुदायको पनि भएको उनको धारणा थियो ।
.png)
