आर्थिक सर्वेक्षण : सरकारी संस्थानमा अर्बौं लगानी, नाफामा केवल २७ वटा

काठमाण्डौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी बढाइरहे पनि धेरै संस्थान अझै घाटामै चलिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।  

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा मात्र नाफामा छन् भने बाँकी संस्थान आर्थिक संकट र कमजोर कार्यसम्पादनको चपेटामा रहेका छन् ।

सर्वेक्षणले १६ वटा संस्थान घाटामा सञ्चालन भइरहेको देखाएको छ भने २ वटा संस्थान पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा पुगेका छन् ।  

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नाफामा जाने संस्थानको संख्या समेत घटेको छ । गत वर्ष २८ वटा संस्थान नाफामा थिए ।

सरकारको लगानी भने लगातार बढिरहेको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०८२ असारसम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको कुल सेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  

त्यस्तै ऋण लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  

यससँगै सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको कुल वित्तीय जोखिम झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार सरकारी स्वामित्वका धेरै संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, अनुत्पादक खर्च र पुरानो संरचनाका कारण प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेका छैनन् ।  

कतिपय संस्थान वर्षौंदेखि निरन्तर घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले राज्यकोषमाथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

विशेषगरी हवाई सेवा, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात र सेवा क्षेत्रमा रहेका केही संस्थानमा उच्च प्रशासनिक खर्च, कमजोर व्यवसायिक रणनीति र कार्यक्षमता अभाव मुख्य समस्या देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।  

घाटामा रहेका संस्थान टिकाइराख्न सरकारले हरेक वर्ष ठूलो रकम अनुदान, ऋण र पुनर्पूंजीकरणमा खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ ।

अर्थविश्लेषकहरू सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार नगर्ने हो भने ती राज्यका लागि उत्पादनमूलक सम्पत्तिभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक बोझमा परिणत हुने चेतावनी दिन्छन् ।  

उनीहरूले व्यवस्थापन सुधार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संरचनात्मक पुनर्संरचना र व्यावसायिक सञ्चालन मोडेल अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।