सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ

काठमाण्डौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक असन्तुष्टि समाधान गर्ने सहमतिसँगै सरकार पुनर्गठन हुने भएको छ।  

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूसँगको सहमतिपछि प्रदेश सरकार पुनः संरचना गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारभित्र जेठ ८ गते संसदीय दलको नेताविरुद्ध ९ सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो।  

यद्यपि पछिल्ला संसदीय दलका बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले बहुमत सुरक्षित गरेपनि विवाद पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको थिएन।

विवाद समाधानका लागि कांग्रेस सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा र केन्द्रीय सदस्य रमेश केसीको मध्यस्थतामा भएको वार्तापछि सरकार पुनर्गठनमा सहमति जुटेको हो।

सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो लगाइएको छ।

समझदारीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो पक्षबाट मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री राख्नेछन् भने असन्तुष्ट समूहले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएका छन्।  

मन्त्रालय बाँडफाँडमा अर्थ, सामाजिक विकास तथा उद्योग–पर्यटन–वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई मुख्य केन्द्रमा राखिएको छ।

मुख्यमन्त्री पक्षले मन्त्री चयनको अधिकार पाइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयका लागि प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी र रक्षा महराको नाम चर्चामा छ।  

युवा तथा महिला प्रतिनिधित्वको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाबका कारण अन्तिम निर्णयमा छलफल जारी रहेको बताइएको छ।

असन्तुष्ट पक्षले पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीको नाम टुंग्याउन आन्तरिक छलफल तीव्र पारेको छ।  

पहाडी र तराई क्षेत्रबीच समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै पद बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ।

सरकार पुनर्गठनसँगै भोलिसम्म नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।  

लामो समयदेखिको आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएपछि प्रदेश सरकार सञ्चालनमा स्थायित्व आउने अपेक्षा गरिएको छ।