विदेशी लगानीको ‘ग्राउन्ड रियालिटी’: कागजमा खर्बौं, मैदानमा दुई परियोजना

-रविन ठकुरी/बिजशाला

 

काठमाडौँ । नेपालले पछिल्लो एक दशकमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तीन वटा ठूला लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो। सम्मेलनमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरका प्रतिबद्धता सुनिए, सयौं परियोजना विश्वसामु प्रदर्शन गरिए र नेपाललाई ‘उदीयमान लगानी गन्तव्य’का रूपमा प्रस्तुत गरियो।

तर जब नतिजाको हिसाब गरिन्छ, तस्वीर उत्साहजनक देखिँदैन।

नेपाल लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएका ३२ वटा ठूला परियोजनामध्ये हालसम्म नियमित उत्पादनमा पुगेका केवल दुई परियोजना मात्रै छन्: होङ्सी–शिवम् सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्ट।

बाँकी २८ परियोजना अझै निर्माणाधीन छन् भने दुई आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्वनिर्माणकै चरणमा अल्झिएका छन्।

यो तथ्यांकले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ:नेपालले लगानी प्रतिबद्धता त धेरै बटुलिरहेको छ, तर त्यसलाई वास्तविक लगानी र उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न किन सकिरहेको छैन ?

प्रतिबद्धताको पहाड, लगानीको खोँच

नेपालले २०७३ र २०७५ सालमा सम्पन्न दुई लगानी सम्मेलनबाट मात्रै करिब ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो।

तर ती प्रतिबद्धतामध्ये वास्तविक रूपमा नेपाल भित्रिएको लगानी भने अपेक्षाभन्दा निकै कम रह्यो।

२०७३ सालको सम्मेलनमा प्राप्त करिब १५ खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धतामध्ये झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी मात्रै अगाडि बढ्न सक्यो।

त्यही सम्मेलनबाट सुरु भएका परियोजनामध्ये आज उत्पादन गरिरहेका उद्योग भने होङ्सी र ह्वासिन मात्रै हुन्।

अरुण तेस्रो र अप्पर मस्र्याङ्दीजस्ता बहुप्रतिक्षित जलविद्युत आयोजना अझै निर्माणकै चरणमा छन्।

२०७५ सालको सम्मेलनमा पनि पुनः १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता घोषणा भयो। तर त्यसपछि सुरु भएका परियोजनाको आकार जम्मा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ आसपास मात्रै सीमित रह्यो।

अझ २०८१ सालको लगानी सम्मेलनमा त १५४ परियोजना प्रदर्शन गरिए पनि प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो विदेशी लगानी प्रतिबद्धता नै आउन सकेन।

किन भित्रिँदैन प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी ?

लगानी बोर्डका सूचना अधिकारी मनोज रेग्मीका अनुसार समस्या प्रतिबद्धता प्राप्तिमा होइन, त्यसलाई परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छ।

उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा अपेक्षित प्रतिफल नदेख्दा धेरैजसो प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैन।

त्यसमाथि लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्क, परियोजना सहजीकरण, आर्थिक कूटनीति र सरकारी समन्वय कमजोर हुँदा प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने गरेको छ।

अर्को ठूलो समस्या डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) को अभाव हो।

धेरै परियोजना सम्मेलनमा प्रदर्शन गरिए पनि तिनको विस्तृत अध्ययन नै सम्पन्न नभएकाले लगानीकर्ताले अन्तिम निर्णय लिन सक्दैनन्। परिणामतः प्रतिबद्धता हुन्छ, तर पैसा आउँदैन।

३२ स्वीकृत परियोजनाको अवस्था

लगानी बोर्डले हालसम्म ३२ ठूला परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ।

यीमध्ये अधिकांश जलविद्युत आयोजना हुन्।

अरुण तेस्रो, माथिल्लो त्रिशुली–१, अप्पर मर्स्याङ्दी–१, लोअर मनाङ मर्स्याङ्दी, सुपर तमोर, जगदुल्ला, दुधकोशी–२ लगायतका आयोजना निर्माण चरणमा छन्।

तर उत्पादन सुरु गरिसकेका परियोजना भने दुई मात्रै छन्।

यसले देखाउँछ कि नेपालमा परियोजना स्वीकृति र वास्तविक सञ्चालनबीचको दूरी अझै निकै लामो छ।

लगानी सम्मेलन: उपलब्धि कि प्रदर्शन मात्रै ?

लगानी सम्मेलनको उद्देश्य नेपाललाईअन्तर्राष्ट्रिय लगानी नक्सामा स्थापित गर्नु, विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्नु र परियोजनालाई विश्व बजारमा प्रस्तुत गर्नु हो।

यस हिसाबले हेर्दा सम्मेलनहरूले नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएका छन्।

तर आर्थिक परिणामको हिसाब गर्दा प्रश्न उठ्ने ठाउँ प्रशस्त छन्।

यदि खर्बौं रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त भएको दाबी गरिन्छ भने त्यसको प्रतिफल उद्योग, रोजगारी, निर्यात र उत्पादनमा देखिनुपर्छ।

तर एक दशकको अनुभवले देखाएको तथ्य के हो भने नेपालले ‘कमिटमेन्ट’ धेरै पाएको छ, ‘क्यापिटल’ भने निकै कम।

अब चीनबाट आउनेछ नयाँ लगानी ?

हालै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल को चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो।

पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि चिनियाँ व्यवसायीलाई पुनः आह्वान गरिएको छ।

तर विगतका अनुभवले एउटा प्रश्न फेरि उब्जाएको छ:

के यसपटक पनि नेपालले प्रतिबद्धताको समाचार मात्रै पाउने हो, कि साँच्चै लगानी भित्रिएर उद्योग र आयोजना सञ्चालनमा आउनेछन् ?

किनभने विगतले सिकाएको पाठ स्पष्ट छ: नेपालको चुनौती प्रतिबद्धता जुटाउनु होइन, प्रतिबद्धतालाई परियोजना र उत्पादनमा बदल्नु हो।