भारतभन्दा नेपालले एउटै मलमा किन तिरिरहेको छ झण्डै ३६० डलर बढी ? खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाण्डौ । नेपालले रासायनिक मल खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा निकै महँगो मूल्य तिरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारी खरिद प्रक्रिया र आपूर्ति व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

एउटै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताबाट, एउटै स्रोतबाट ल्याइने मलका लागि भारतले प्रतिमेट्रिक टन ५४० अमेरिकी डलर तिर्दा नेपालले भने ९००.७५ अमेरिकी डलर तिर्ने सम्झौता गरेको देखिएको छ।

सिङ्गापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी एसएस आदित्य बिर्ला ग्लोबल ट्रेडिङले भारत र नेपाल दुवै देशका लागि रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको छ।  

तर, एउटै कम्पनीले भारतलाई निकै सस्तो मूल्यमा मल उपलब्ध गराउँदा नेपालसँग भने प्रतिमेट्रिक टन झण्डै ३६१ अमेरिकी डलर बढी असुल गरिरहेको विषय अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडभित्रै कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक अन्तरबारे प्रश्न उठाएका छन्।  

एउटै कम्पनी, एउटै गुणस्तरको मल र उही आपूर्ति स्रोत हुँदा पनि नेपालले किन यति धेरै रकम तिर्नुपरेको हो भन्ने विषयमा उनीहरूले स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।

कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेका बेला नेपालले उल्टै महँगो दरमा खरिद सम्झौता गर्नु सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया नभई योजनाबद्ध खेल हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।  

उनका अनुसार पश्चिम एसियामा जारी तनावलाई बहाना बनाएर सुरुआती टेन्डरहरूमा सहभागी नहुने, पटक–पटक खरिद प्रक्रिया असफल बनाउने र अन्ततः उच्च मूल्यमा ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्तिले सरकारी खरिद प्रणालीलाई नै प्रभावित गरेको छ।

उनले भने, “भारतले त्यही समयमा प्रतिमेट्रिक टन ५४० डलरमा खरिद गरिरहेको थियो।  

अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अझै घटेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले ९०० डलरभन्दा बढी तिर्नुपर्ने कुनै आधार देखिँदैन।”

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य पछिल्ला महिनामा उल्लेखनीय रूपमा घट्दो क्रममा रहेको छ।  

विशेषगरी चीनले गत मार्चदेखि नियन्त्रणमा राखेको युरिया निर्यात पुनः खुला गर्ने निर्णय गरेपछि विश्व बजारमा मलको आपूर्ति बढेको छ।  

आपूर्ति सहज बन्दै जाँदा मूल्यमा समेत उल्लेख्य गिरावट आएको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्लेषणहरूले देखाएका छन्।

त्यसैगरी पश्चिम एसियामा देखिएको तनाव पनि क्रमशः समाधानतर्फ उन्मुख भएकाले ढुवानी लागत र कच्चा पदार्थको मूल्यमा समेत दबाब कम हुँदै गएको छ।  

यस्तो अवस्थामा नेपालले पुरानै उच्च मूल्यमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु आर्थिक दृष्टिले उचित नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

ठेक्काअनुसार एसएस आदित्य बिर्ला ग्लोबल ट्रेडिङले नेपाललाई ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्नेछ।  

कम्पनीले वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवासम्म मल पुर्‍याउने जिम्मेवारी पाएको छ।

यसबापत नेपाल सरकारले कम्पनीलाई करिब २ करोड ७० लाख २२ हजार ५०० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नेछ।

यही मूल्यलाई लिएर कृषि क्षेत्रका अधिकारीहरूले नेपालले आवश्यकभन्दा धेरै रकम तिर्नुपरेको टिप्पणी गरेका छन्।  

उनीहरूका अनुसार यदि भारतले त्यही कम्पनीबाट ५४० डलरमै मल खरिद गर्न सक्छ भने नेपालले झण्डै ९०१ डलर तिर्नुपर्ने कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, नेपाल र भारतबीच भएको सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ।

प्रारम्भिक रूपमा नेपालले ८० हजार मेट्रिक टन मल माग गरेको भएपनि तत्कालका लागि ५० हजार मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध हुने भएको छ।

नेपाल सरकारले भारतलाई सो मल खरिदबापतको रकमसमेत पठाइसकेको छ।  

तर, सम्झौताअनुसार रकम प्राप्त भएको मितिबाट १२० दिनभित्र मात्र भारतले मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।  

यसको अर्थ अहिले गरिएको खरिदबाट आउने मल धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानले पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।  

प्रक्रिया अनुसार भारतबाट आउने मल असोजतिर मात्रै नेपाल आइपुग्ने देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रमा अहिले मल अभाव दोहोरिँदै गएको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेको र किसान रोपाइँको समयमा मलको प्रतीक्षामा रहेका बेला नेपालले महँगो मूल्यमा खरिद गर्नु र आपूर्ति पनि ढिलो हुने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारको खरिद नीति र व्यवस्थापन क्षमतामाथि थप प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।  

आर्थिक पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया र किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता खरिद सम्झौताको पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ।