गुगललाई ईयूको सर्वोच्च अदालत द्वारा ४.१ अर्ब युरो जरिवाना कायम

काठमाण्डौ। युरोपेली संघ (ईयू) को सर्वोच्च अदालतले एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममार्फत प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार गरेको ठहर गर्दै गुगलमाथि लगाइएको ४ अर्ब १० करोड युरो (४.१ बिलियन युरो) जरिवाना अन्तिम रूपमा कायम राखेको छ। अदालतले गुगल र यसको मातृ कम्पनी अल्फाबेटले दायर गरेको अन्तिम पुनरावेदनसमेत खारेज गर्दै युरोपेली आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको हो। यो फैसला विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीमाथि नियामक निकायहरूको कडाइ झन् बढ्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी डिजिटल बजारमा आफ्नो प्रभुत्व दुरुपयोग गर्ने कम्पनीविरुद्ध ईयूले अपनाएको कठोर नीतिलाई अदालतले समेत समर्थन गरेको छ।

यो मुद्दाको सुरुआत सन् २०१८ मा भएको थियो। त्यतिबेला युरोपेली आयोगले गुगलले स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूलाई एन्ड्रोइड उपकरणमा गुगल सर्च, क्रोम ब्राउजर र प्ले स्टोर अनिवार्य रूपमा प्रि–इन्स्टल गर्न बाध्य पारेको, साथै प्रतिस्पर्धी एन्ड्रोइड प्लेटफर्म प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसबेला आयोगले गुगललाई ४.३४ अर्ब युरो जरिवाना गरेको थियो। पछि सन् २०२२ मा तल्लो अदालतले केही प्रावधान संशोधन गर्दै जरिवाना घटाएर ४.१ अर्ब युरो कायम गरेको थियो। त्यसविरुद्ध गुगलले सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अन्ततः अदालतले पुनरावेदन अस्वीकार गर्दै जरिवाना यथावत् राखेको हो।

फैसलापछि गुगलले अदालतले एन्ड्रोइडलाई खुला, अन्तरक्रियाशील (Interoperable) र निःशुल्क बनाइराख्न कम्पनीले गरेको लगानीलाई पर्याप्त महत्व नदिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। कम्पनीले सन् २०१८ यताका वर्षमा आफ्ना व्यावसायिक सम्झौतामा आवश्यक परिवर्तन गरिसकेको र प्रयोगकर्ता, साझेदार तथा एप विकासकर्ताका लागि खुलापन र नवप्रवर्तनलाई निरन्तरता दिइरहेको दाबी गरेको छ। गुगलमाथि ईयूले पछिल्ला केही वर्षमा प्रतिस्पर्धा कानुन उल्लंघनसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा झन्डै ११ अर्ब युरो बराबर जरिवाना लगाइसकेको छ। कम्पनीमाथि आफ्नै सेवा तथा उत्पादनलाई खोज परिणाममा प्राथमिकता दिएको, विज्ञापन प्रविधि तथा एप स्टोरसम्बन्धी अभ्यासमा समेत थप अनुसन्धान जारी छ। यो फैसला डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमाएका विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि नियामक निकायहरू अझ कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।