दृष्टिविहीनको आन्दोलन स्थगित, चरणबद्धरुपमा माग सम्बोधन गर्ने सहमति

काठमाण्डौ । विगत दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा जारी दृष्टिविहीन समुदायको धर्ना कार्यक्रम सरकारसँगको वार्तापछि स्थगित भएको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आन्दोलनरत पक्षसँग भएको छलफलपछि दृष्टिविहीन समुदायले उठाएका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार माइतीघर मण्डलामा सञ्चालन भइरहेको धर्ना कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। साथै, माग सम्बोधन नभएसम्म र साउन मसान्तसम्म दृष्टिविहीन समुदायले गर्दै आएका कला, सांगीतिक प्रस्तुति तथा जीविकोपार्जनका गतिविधि हाल सञ्चालन भइरहेका स्थानमै कुनै अवरोध वा रोकछेक नगरी जारी राख्न दिने सहमति भएको छ।

वार्ताका क्रममा दृष्टिविहीन समुदायका माग सम्बोधन गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।

दृष्टिविहीन समुदायले सीप, योग्यता, दक्षता र क्षमताअनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता, पढ्न–लेख्न अवसरबाट वञ्चित दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि सीपमूलक तालिम, बीउपुँजी तथा बजारीकरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, उमेर वा अन्य कारणले रोजगार तथा स्वरोजगार गर्न असमर्थ व्यक्तिका लागि जीवननिर्वाहयोग्य बेरोजगार भत्ताको सुनिश्चितता, सम्पूर्ण दृष्टिविहीन व्यक्ति तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका सदस्यको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सहायक सामग्री तथा सहायक प्रविधिको निःशुल्क उपलब्धता पनि उनीहरूको मागमा समेटिएको छ।

दृष्टिविहीन समुदायले हवाई तथा सडक सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता परिचयपत्रका आधारमा ५० प्रतिशत छुटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा सामान्य तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था र व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि बिनाधितो कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म १० वर्षे किस्ताबन्दीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।

वार्तापछि दुवै पक्षबीच सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग नियमित समन्वय, संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै दृष्टिविहीन समुदायका जायज माग चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने समझदारी भएको छ।

मागहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति पनि भएको छ।