जलवायु संकटको मार नेपाललाई तर सहयोगको ६१ प्रतिशत ऋण , विकसित देशमाथि अनुदान बढाउन दबाब

 

काठमाण्डौ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहेको नेपालले त्यसको असर सामना गर्न प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगसमेत ऋणका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षणका लागि उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणमा आधारित रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसलाई अनुदानमुखी बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा शुक्रबार आयोजित ‘नेपालमा जलवायु वित्तको पहुँच, गुणस्तर र समता’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार विकसित मुलुकहरूले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशलाई ऋण होइन, अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र अक्सफामको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार सन् २०११ देखि २०२१ सम्म नेपालले विभिन्न स्रोतबाट कुल ५ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेको थियो।

प्रस्तुत विवरणअनुसार बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त जलवायु वित्तमध्ये ६१ प्रतिशत ऋण, ३८ प्रतिशत अनुदान र एक प्रतिशत सेयर तथा इक्विटीका रूपमा रहेको छ।

यसले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि परिचालन हुने स्रोतमा ऋणको हिस्सा ठूलो रहेको देखाएको छ।

जलवायु संकट अरूले निम्त्याउने, ऋणको बोझ नेपालले बोक्ने ?

जलवायु वित्तको संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै सहभागीहरूले नेपालजस्ता मुलुकमाथि दोहोरो आर्थिक दबाब सिर्जना भइरहेको बताएका छन्।

औद्योगिकीकरण र जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगबाट विकसित देशहरूले ठूलो परिमाणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छन्। तर, त्यसको असर हिमालय तथा अन्य संवेदनशील भूभाग भएका नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेका छन्।

हिमनदी पग्लिने, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्ने, कृषि उत्पादन प्रभावित हुने र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने चुनौतीबीच जलवायु अनुकूलनका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था न्यायसंगत नभएको सहभागीहरूको तर्क छ।

जलवायु अभियन्ता तथा सतत सम्पदा क्लाइमेट फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक हरजित सिंहले जलवायु वित्तलाई दान वा परम्परागत वैदेशिक सहायताका रूपमा बुझ्न नहुने बताए।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गरेका मुलुकहरूले प्रभावित देशलाई आवश्यक वित्त उपलब्ध गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो।

जलवायु संकट उत्पन्न गर्न मुख्य जिम्मेवार नरहेका देशले आफ्नो सुरक्षा र अस्तित्व जोगाउन ऋणको भार थप्नुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनले बताए।

अनुकूलनका लागि अनुदान उपयुक्त, आम्दानी हुने आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन ढकालले जलवायु वित्त परिचालन गर्दा सबै आयोजनामा एउटै प्रकारको वित्तीय स्रोत उपयुक्त नहुने बताए।

उनका अनुसार आयोजनाको प्रकृति, आर्थिक प्रतिफल, आवश्यकताको अवस्था र वित्तीय स्रोतको उपलब्धताका आधारमा अनुदान वा ऋण छनोट गरिनुपर्छ।

विशेषगरी जलवायु अनुकूलनका धेरैजसो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष आर्थिक आम्दानी सिर्जना नगर्ने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा ऋणभन्दा अनुदान प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।

बाढीपहिरोबाट बस्ती जोगाउने, जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा बढाउने र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्ने कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष नगद आम्दानी नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ऋणमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्दा राज्यको ऋणभार बढ्ने जोखिम रहन्छ।

तर, नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् तथा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने जलवायु पूर्वाधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सकिने ढकालले स्पष्ट पारे।

उनले बाह्य ऋण स्वीकार गर्नुअघि ऋणको भुक्तानी अवधि, ग्रेस अवधि, तिर्न सक्ने क्षमता र समग्र सार्वजनिक ऋणको दिगोपनालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

जलवायु कोषमा नेपाली संस्थाको प्रत्यक्ष पहुँच बढाउनुपर्ने

छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्न संस्थागत क्षमता सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ।

अनुकूलन कोषकी नतिजा, प्रभाव तथा ज्ञान प्रमुख नेहा शर्माले राष्ट्रिय संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्रत्यक्ष वित्त प्राप्त गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार लैङ्गिक समानता, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेपछि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्रत्यक्ष वित्त प्राप्त गर्ने अवसर पाउन सक्छन्।

हरित जलवायु कोषबाट मान्यता पाएका संस्थाले अनुकूलन कोषको मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा द्रुत मार्गको सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

यसले नेपालका राष्ट्रिय संस्थालाई बाह्य मध्यस्थतामा निर्भर नभई जलवायु वित्त परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको अनुभव प्रस्तुत

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेयले जैविक विविधता तथा आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी नेपालको अनुभव प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार यससम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया सन् २०१७ मा सुरु गरिएको थियो।

आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार गर्न करिब तीन वर्ष लागेको र यस अवधिमा झन्डै १३ वटा नीति, निर्देशिका तथा योजना निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए।

सन् २०२४ सम्म यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको उल्लेख गर्दै उनले जैविक स्रोतको संरक्षणसँगै त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणमा जोड दिए।

हिमालयमा बढ्दो संकट, पर्याप्त वित्तको अभाव

जलवायु अभियन्ता सिंहले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले नेपालको हिमनदी अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत छिटो पग्लिरहेको दाबी गरे। यद्यपि, उक्त तथ्यांकको अध्ययन अवधि र आधारबारे कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणमा थप स्पष्टता छैन।

उनका अनुसार हिमनदी पग्लिने दर बढ्नुले जलस्रोत, बस्ती, कृषि प्रणाली र समग्र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा दीर्घकालीन जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्त उपलब्ध नभएको उनले बताए।

विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूले जलवायु अनुकूलन तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनामा ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग छ।

साथै, तेल, ग्यास र कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा विकसित देशहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपालका लागि जलवायु वित्त आर्थिक न्यायको मुद्दा

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम सामना गर्न नेपालले आगामी वर्षहरूमा पूर्वाधार संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, कृषि अनुकूलन तथा वातावरणीय पुनःस्थापनामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस्तो लगानीका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ऋणमा आधारित हुँदा सरकारको वित्तीय दायित्व थप बढ्न सक्छ।

त्यसैले जलवायु वित्तको सवाल अब वातावरणीय संरक्षणमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, आर्थिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग समेत जोडिएको छ।

कोप–३१ मा उठेको यो बहसले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिमाण बढाउनु मात्र पर्याप्त नभएको सन्देश दिएको छ। प्राप्त हुने वित्तको प्रकृति, सर्त, पहुँच र वास्तविक लाभसमेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

जलवायु परिवर्तनको कारक न्यून भएको नेपालले त्यसको क्षति न्यूनीकरणका लागि थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने कि विकसित देशहरूले अनुदानमार्फत आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न अब जलवायु कूटनीतिको प्रमुख मुद्दा बनेको छ।