सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद उत्कर्षमा, एमालेका सबै मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले डाके

 

काठमाण्डौ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई सामूहिक छलफलका लागि बोलाएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार दिउँसो १२ बजे एमालेका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। छलफलमा बजेटप्रति एमालेले राखेको असन्तुष्टि, प्रदेश सभामा दर्ता गरिएका खर्च कटौतीका प्रस्ताव र गठबन्धनको आगामी रणनीतिबारे कुराकानी हुने बताइएको छ।

असार १ गते कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सरकारमै सहभागी एमालेले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। एमालेका सांसदहरूले बजेटका विभिन्न शीर्षकमाथि खर्च कटौतीका प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलबाटै बजेट असफल पार्ने चेतावनी आएपछि प्रदेश सरकार दबाबमा परेको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री पनि एमालेकै छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूको धारणा सुनेपछि कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वसँग थप परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन्। बजेट पारित गर्ने वातावरण निर्माण नभए प्रदेश सरकारको स्थायित्वमै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ।

एमालेले बजेट असफल बनाउने चेतावनी दिएपछि मुख्यमन्त्री शाह सोमबार काठमाडौं पुगेर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। उनले पार्टी नेतृत्वलाई सुदूरपश्चिमको राजनीतिक अवस्था र एमालेको अडानबारे जानकारी गराएका थिए। कांग्रेस सभापतिसहितका नेताहरूले एमालेसँग संवाद गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटको प्रयास गरे पनि भेट हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ। प्रदेशमा बजेटलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान हुन नसक्दा कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यसमेत दबाबमा परेको छ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको केही समयमै सुदूरपश्चिमका कांग्रेस मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सामूहिक छलफलमा बोलाउनुलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। दुई प्रदेशमा देखिएका घटनाक्रमले कांग्रेस–एमालेबीचको प्रदेशस्तरीय सत्ता समीकरणमा नयाँ तनावको संकेत गरेको छ।