श्रमिकबाट ५० डलर असुल्ने ‘साउदी सिप प्रमाणीकरण’ केन्द्रमा सरकारी सिल

 

 

काठमाण्डौ । सरकारको अनुमति नलिई साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकबाट प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर असुल्दै सिप परीक्षण तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेको काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ‘सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’ केन्द्रमा सरकारले सिलबन्दी गरेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र शिक्षा मन्त्रालयको संयुक्त अनुगमन टोलीले केन्द्रमा कानुनविपरीत गतिविधि भइरहेको ठहर गर्दै सिलबन्दी गरेको हो।

अनुगमनका क्रममा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट (आईटीआई) ले सीटीईभीटीबाट सिप तालिम सञ्चालनको अनुमति मात्र लिएको तर त्यसको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर श्रमिकको सिप परीक्षण र प्रमाणीकरणसमेत गरिरहेको भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको जानकारी र स्वीकृतिविनै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अनिवार्यजस्तै बनाएर प्रमाणपत्र वितरण गरिएको र त्यसबापत अतिरिक्त शुल्क उठाइएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ।

प्रमाणपत्र नहुँदा भिसा आवेदनमै रोक

‘स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी) अन्तर्गत साउदी जाने श्रमिकलाई तीन घण्टासम्म परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने गरिएको थियो। उक्त प्रमाणपत्र नहुने श्रमिकले काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासमा भिसा आवेदन दिनसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

यसका कारण साउदी रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले परीक्षण शुल्कका नाममा अनिवार्य रूपमा ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

विशेषगरी सामान लोड–अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जाने श्रमिकलाई सिप परीक्षणको दायरामा राखिएको थियो।

साउदी अरबको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले श्रम भिसाका लागि सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम अघि सारेको बताइए पनि नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सरकारसँग समन्वय नगरी अघि बढाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।

निजी कम्पनीमार्फत डलर भुक्तानी

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ‘साई भिजन डिजिटल प्रालि, सामाखुसी’ नामक निजी कम्पनीमार्फत प्रतिश्रमिक ५० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न इमेल पठाइएको थियो।

श्रमिकबाट विदेशी मुद्रामा शुल्क उठाउने, निजी कम्पनीमार्फत रकम संकलन गर्ने र सरकारको अनुमतिविना प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यमाथि मन्त्रालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अनुगमन टोलीका एक सदस्यले यो प्रणाली श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी खडा गरिएको नयाँ प्रकारको सिन्डिकेट भएको बताए।

“सरकारसँग अनुमति लिइएको छैन, सम्बन्धित निकायलाई जानकारीसमेत दिइएको छैन,” ती अधिकारीले भने, “ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने गरी कार्यक्रम जबरजस्ती कार्यान्वयन गरेको पाइएपछि केन्द्रमा सिलबन्दी गरिएको हो।”

उद्घाटनमै भएको थियो विरोध

बसुन्धरास्थित केन्द्र असार ३ गते औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको थियो। नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूतबाट कार्यक्रम उद्घाटन गराउने योजना भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको विरोधपछि कार्यक्रम अवरुद्ध भएको थियो।

केन्द्र पुगेका केही व्यवसायीले ब्यानर तथा प्रवेशद्वारमा तोडफोड गरेपछि सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको आईटीआईले तत्कालका लागि कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना निकालेको थियो।

त्यसपछि पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन हुन नदिने अडान राखेका थिए। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री, महासचिव हरि डाँगीसहितका पदाधिकारीले श्रम मन्त्रालय पुगेर श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने कार्यक्रम रोक्न माग गरेका थिए।

मन्त्रीको अनुरोधपछि पनि सञ्चालन

यस विषयमा श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि साउदी राजदूत फहद मोहम्मद अल–इम्निखरसँग छलफल गर्दै कार्यक्रम तत्काल रोक्न अनुरोध गरेका थिए।

राजदूतले साउदी सरकारसँग परामर्श गरेर जानकारी गराउने आश्वासन दिएपछि कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नहुने सरकारी बुझाइ थियो। तर त्यसको केही समयमै केन्द्रले श्रमिकको परीक्षण गरी प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरेको पाइएको हो।

सरकारको आग्रह र औपचारिक निर्णयको प्रतीक्षासमेत नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

थप कारबाहीको तयारी

श्रममन्त्री यादवको निर्देशनमा गएको संयुक्त टोलीले केन्द्रका कागजात, अनुमति, शुल्क संकलन प्रक्रिया र प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी विवरण अध्ययन गरेको छ।

अनुगमन टोलीले विस्तृत प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्र सञ्चालक संस्था, शुल्क संकलनमा संलग्न निजी कम्पनी तथा अन्य जिम्मेवार पक्षमाथि कानुनी र प्रशासनिक कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सिप परीक्षण आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा अपारदर्शी शुल्क, एकाधिकार र अनुमतिविहीन प्रमाणपत्र प्रणाली स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।