लाइसेन्सको फारम भर्न अब राष्ट्रिय परिचयपत्र र आफ्नै मोबाइल नम्बर अनिवार्य

 

काठमाण्डौ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लगायत यातायातसम्बन्धी सेवा लिन अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, आफ्नै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर र इमेल अनिवार्य भएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि नयाँ अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदै लाइसेन्सको नयाँ आवेदन, विवरण अद्यावधिक तथा अन्य सेवामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप तथा मोबाइल सेवा प्रदायकको प्रणालीसँग एकीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ।

नागरिक एपबाट विवरण ‘अटो फिल’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिक एप प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीको विवरण प्रणालीमा स्वतः भर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।

यस्तै, विदेशमा रहेका सेवाग्राहीलाई समेत भविष्यमा सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले इमेलमार्फत ओटीपी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ।

यसका लागि सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर र इमेल विवरण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए सेवा रोकिने

नयाँ प्रणाली राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभएका सेवाग्राहीको काम भने अघि बढ्न नसक्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

तर, लाइसेन्सको आवेदन दिन राष्ट्रिय परिचयपत्रको भौतिक कार्ड नै आवश्यक नपर्ने विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले बताएका छन्।

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गरेपछि प्राप्त हुने परिचयपत्र नम्बर भए पुग्छ।

तीन साता अवरुद्ध सेवा पुनः सञ्चालन

सर्भर अपग्रेड र नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा साउन १ गतेदेखि करिब तीन सातासम्म देशभरका यातायात कार्यालयमा विभिन्न सेवा प्रभावित भएका थिए।

विभागले अहिले प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको जनाएको छ।

बागमती प्रदेशका कलंकी, ठूलो भर्‍याङलगायत कार्यालयमा नयाँ लाइसेन्सको फारम भर्न समस्या भइरहेको गुनासो आए पनि विभागले सर्भर बिग्रिएको नभई कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको अत्यधिक चापका कारण नवीकरणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

निर्देशक खतिवडाका अनुसार नयाँ आवेदन, लिखित परीक्षा तथा ट्रायलसम्बन्धी काम देशभर सञ्चालनमै छन्।

सातै प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै वेबसाइट

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनसँगै सातै प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै अनलाइन वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

अब सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने प्रदेशको अनलाइन प्रणालीमार्फत लाइसेन्ससम्बन्धी फारम भर्न सक्नेछन्।

नयाँ प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीको पहिचान प्रमाणीकरण, डिजिटल सेवा प्रवाह तथा लाइसेन्स प्रक्रियामा हुने दोहोरो वा गलत विवरण नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ।