प्रधानमन्त्री शाहले ११ जना सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने

NEWS
मंगलवार, भाद्र ९,२०८३ 07:47:02

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको भदौ १० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग हुने प्रश्नोत्तरका लागि ११ सांसदले प्रश्न दर्ता गराएका छन्। प्रश्न दर्ताका लागि १५ वटासम्मको कोटा निर्धारण गरिए पनि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले आफ्नो भागमा परेको सबै प्रश्न दर्ता गराएका छैनन्।

दलीय भागबन्डाअनुसार रास्वपाले सातवटा प्रश्न दर्ता गर्न पाउने भए पनि तीनवटा मात्रै प्रश्न दर्ता भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट भने तोकिएको कोटाअनुसार प्रश्न दर्ता भएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तर्फबाट एक–एक प्रश्न दर्ता भएका छन्।

संसद् सचिवालयका अनुसार रास्वपाबाट अमरेशकुमार सिंह, कृष्णहरि बुढाथोकी र समीक्षा बाँस्कोटाले प्रश्न दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट बासना थापा र गीता गुरुङ, एमालेबाट ऐनबहादुर महर र गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रश्न दर्ता गरेका छन्।

त्यस्तै, नेकपाबाट वर्षमान पुन र प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीबाट हर्कराज राई तथा राप्रपाबाट खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने गरी प्रश्न दर्ता गराएका छन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गर्दै भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गराउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही अवधिमा ११ वटा प्रश्न दर्ता भएका हुन्। दर्ता भएका प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा औपचारिक रूपमा जवाफ दिनेछन्।

सभामुखको रुलिङअनुसार सबै दलबाट कम्तीमा एक–एक प्रश्नको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो। त्यसअनुसार छ दलबाट एक–एक गरी छवटा प्रश्नका लागि स्थान छुट्याइएको थियो भने बाँकी नौवटा प्रश्न प्रतिनिधिसभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा भागबन्डा गरिएको थियो।

संसद् सचिवालयले दलहरूलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार रास्वपाका लागि सात, कांग्रेस, एमाले र नेकपाका लागि दुई–दुई तथा श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका लागि एक–एक प्रश्नको कोटा निर्धारण गरिएको थियो।

यसअघिका प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा १५ वटा प्रश्नको सीमा तोकिए पनि निर्धारित कोटाभन्दा बढी प्रश्न दर्ता हुने अभ्यास रहेको छ। २०७५ माघ ४ गते पहिलो पटक भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दर्ता भएका १८ वटै प्रश्नको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए।