काठमाण्डौ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट शनिबार साँझ साढे ५ बजेसम्म ७ हजार ५१४ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिएका छन्। बाढीपछि विभिन्न जिल्लामा हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेको पनि उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार साँझ बाढीपछिको खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत, नागरिक व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सञ्चार र सडक सम्पर्क पुनःस्थापनासम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भूगोलका बाबजुद प्रभावित नागरिकलाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जना छन्। बाँकी स्थानमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको टोली परिचालित छ।
उद्धार अभियानमा नेपाली सेनासँगको समन्वयमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञसमेत खटिएका छन्। नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर हालसम्म २३६ उडान गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कुल १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। आवश्यकता र प्राप्त गुनासोका आधारमा सुरक्षाकर्मीको संख्या दैनिक बढाइएको तथा थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, प्रतिकूल मौसम र कठिन भूगोलका कारण एकैपटक धेरै उडान गर्न नसकिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको दैनिक खाजा खर्च र प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
राहत कोषमा पाँच अर्ब चार करोड
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषअन्तर्गत नौवटा वाणिज्य बैंकमा शनिबार मध्याह्नसम्म पाँच अर्ब चार करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा खोलिएका विदेशी मुद्रा खातामा थप १८ लाख आठ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले राहत सहयोगको पारदर्शी उपयोग र सम्भावित वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक क्यूआर कोड तथा ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री कोष’को नाममा रहेका खातामा मात्रै रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ।
नगद सहयोगसँगै राहत सामग्री संकलनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेयरहाउस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ, सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र र बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको परिसर प्रयोग गरिएको छ।
संकलित सामग्री नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा पुर्याएर सम्बन्धित समितिमार्फत वितरण भइरहेको छ। शनिबार मात्रै एमआई–१७ हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न धुन्चे पुर्याइएको छ भने स्थलमार्गबाट पनि धुन्चे र उत्तरगया गाउँपालिकामा खाद्य तथा गैरखाद्य राहत सामग्री पठाइएको छ।

विस्थापितलाई १८ शिविर र अस्थायी आवास
घाइतेबाहेक अन्य प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनका लागि रसुवामा तीन र नुवाकोटमा १५ गरी १८ वटा शिविर स्थापना गरिएको छ। ती शिविरमा संघीय सरकारले निरन्तर राहत सामग्री पठाइरहेको छ।
बाढीबाट विस्थापित करिब तीन हजार ५०० नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा तत्कालका लागि बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। राहत तथा व्यवस्थापनमा नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्था पनि परिचालित छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
मोबाइल अस्पतालदेखि मनोपरामर्शसम्म
उद्धार गरिएका जटिल घाइतेलाई काठमाण्डौका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ। अन्य घाइतेको उपचारका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल स्थापना गरिएको छ।
काठमाण्डौबाट पुगेका विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोलीले धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेली क्षेत्रमा दुई गरी पाँच स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। घाइते र उनीहरूका परिवारलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइएको छ।
अस्पतालहरूमा उपलब्ध रगतको विवरण सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता बढ्दो
बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि एसियाली विकास बैंकले बजेटरी अनुदानका रूपमा ५० लाख अमेरिकी डलर तथा प्राविधिक सहायताका लागि थप एक लाख ५० हजार डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विश्व बैंकले १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारले पाँच लाख डलर र अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्वीट्जरल्याण्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क प्राप्त भएको छ।
भारतले तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि मानवीय सहायता आउने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्।
सरकारले चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज माग गरेको छ। शव व्यवस्थापनका लागि भारत र चीनले दुई–दुई हजार गरी चार हजार ‘एयर टाइट ब्याग’ उपलब्ध गराएका छन्।
रसुवा फेरि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा
बाढीबाट मुख्य सडक क्षतिग्रस्त भएपछि बन्द भएको रसुवाको सडक सम्पर्क वैकल्पिक मार्ग मर्मत गरी पुनःस्थापना गरिएको छ।
काठमाण्डौ–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडक चारपाङ्ग्रे साना सवारीसाधन चल्ने गरी मर्मत गरिएको छ। यो सडक खुलेसँगै रसुवा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा पुनः जोडिएको हो।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी–मलेखु खण्डको १३ किलोमिटर क्षेत्रमा थुप्रिएको लेदो हटाएर राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वैकल्पिक सडक खुलेपछि धादिङबेँसी पनि पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ।
टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ टावर सञ्चालनमा
बाढीअघि प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमका १२० र एनसेलका ७८ वटा बीटीएस टावर सञ्चालनमा थिए। बाढीका कारण टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो।
सरकारले हेलिकप्टर र सडकमार्गबाट इन्धन, सोलार प्यानल तथा जेनेरेटर ढुवानी गरी टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। हाल नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी टावर मर्मतको काम जारी छ।

६७५ शव फेला, पहिचानपछि मात्रै परिवारलाई हस्तान्तरण
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानमा हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
फेला परेका शव ‘एयर टाइट ब्याग’मा राखेर ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार व्यवस्थापन भइरहेको छ।
परिवारले पहिचान गरेका शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ। पहिचान हुन नसकेका शवको हकमा डीएनएसहित पहिचानमा सहयोग पुग्ने प्रमाण सुरक्षित राखेर मात्रै सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का समयमा पीडितको जीवनरक्षा र मनोबल बढाउने गरी सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।
“नेपाल सरकार प्रभावित नागरिकहरूको साथमा छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्य नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी रहनेछन्।”


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।