भोटेकोशी विपत्तिमा विश्वको साथ : राहतदेखि ऋणसम्म २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि नेपालको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उल्लेख्य सहायता परिचालन गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार मित्रराष्ट्र तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट नगद अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, राहत सामग्री र प्राविधिक सहयोग गरी ठूलो परिमाणमा सहायता प्राप्त भएको तथा थप प्रतिबद्धता आएको छ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्व बैंकको १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जासहित हिसाब गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रतिबद्धताको आकार १५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ। नेपाली मुद्रामा यसको मूल्य २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। यद्यपि यसमा सबै रकम अनुदान होइनन्। सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जा हो भने कतिपय देशले घोषणा गरेको सहायता अझै प्राप्त हुने क्रममा छ।

बाढी आएको पहिलो दिनदेखि नै भारतले राहत तथा उद्धारमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका छन्। भारतले पाँच चरणमा ७४ टन राहत एवं उद्धार सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै विज्ञ टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ।

चीनले नेपाललाई ३० करोड रुपैयाँ नगद र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको अस्थायी पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले चीनसँग थप ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग मागेको छ।

यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री पठाइसकेको छ भने १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारबाट पनि ४० टन राहत सामग्री प्राप्त भएको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री आउने क्रममा छ भने बंगलादेशले सहायता सामग्री पठाउने तयारी गरिरहेको छ।

नगद सहयोगतर्फ श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर, अमेरिकाले पाँच लाख डलर र अष्ट्रेलियाले १० लाख डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अष्ट्रेलियाबाट विशेषज्ञ तथा ड्रोन अपरेटर सम्मिलित टोलीसमेत नेपाल आउने भएको छ।

संयुक्त अधिराज्यले ५० लाख पाउन्ड सहयोग घोषणा गरेको छ। युरोपेली संघको नागरिक सुरक्षा तथा मानवीय सहायता संयन्त्रले २० लाख युरो, स्विट्जरल्यान्डले १० लाख अमेरिकी डलर, जर्मनीले २० लाख अमेरिकी डलर र आयरल्यान्डले पाँच लाख युरो सहायता दिने भएका छन्।

त्यस्तै, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, नर्वेले एक करोड २७ लाख नर्वेजियन क्रोनर र चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना सहयोग घोषणा गरेका छन्। फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० परिवारका लागि आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने लक्जेम्बर्ग र लाटभियाबाट पनि राहत सामग्री प्राप्त भएको छ।

बहुपक्षीय विकास साझेदारमध्ये विश्व बैंकले १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एसियाली विकास बैंकले बजेटरी सहयोगका रूपमा ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान र थप एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता दिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अन्य देशले पनि सहयोगको प्रस्ताव राखिरहेका छन्। सरकारले तत्काल देखिएको आवश्यकता र पुनर्निर्माणको प्राथमिकताका आधारमा उनीहरूसँग आवश्यक सहायता माग गरिरहेको छ।

घोषित सहायताको विवरणले विपत्तिपछि नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता बलियो देखाए पनि प्राप्त भइसकेको सहायता, कार्यान्वयन हुन बाँकी प्रतिबद्धता र भविष्यमा दायित्व सिर्जना गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई फरक–फरक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारको मुख्य परीक्षा प्राप्त राहतको पारदर्शी वितरण, प्रतिबद्ध रकमको शीघ्र परिचालन र पुनर्निर्माणमा त्यसको प्रभावकारी उपयोगमा हुनेछ।