भोटेकोसी बाढीपीडितको बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोज्न १३ सदस्यीय समिति गठन

NEWS
आईतवार, भाद्र २१,२०८३ 18:18:07

काठमाण्डौ । भोटेकोसी बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा पहिचानका लागि सरकारले १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पहिलो चरणमा बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा परेका परिवारको संख्या यकिन गर्नेछ। त्यसपछि पीडित परिवारको अन्यत्र आफ्नै जग्गा भए–नभएको विवरणसमेत संकलन गरिनेछ।

समितिले सम्बन्धित जिल्लाका भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुखसँग समन्वय गरी स्थानीय तह र वडामार्फत बाढीपीडितका लागि सुरक्षित स्थानको विकल्प पहिचान गर्नेछ।

हाल सम्बन्धित वडा तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित परिवारको विवरण संकलन भइरहेको छ। तथ्यांक संकलनपछि भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुखको सहभागितामा बस्ती स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित स्थानको विकल्प पहिचान गरिनेछ।

को–को छन् समितिमा ?

महानिर्देशक जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक र नापी विभागमा कार्यरत एक उपसचिव सदस्य छन्।

समितिमा सम्बन्धित जिल्लाबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्लाबाट जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन्।

समितिलाई ६ वटा मुख्य जिम्मेवारी

समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्य विकल्प नभएका र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने परिवारको संख्या यकिन गर्नेदेखि सुरक्षित जग्गा पहिचान तथा जोखिम मूल्यांकन गर्नेसम्मका जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिका प्रमुख कार्यहरूमाः

–सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडासँग समन्वय गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने परिवारको संख्या यकिन गर्ने।

–पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय तह, वडा, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालयको सहयोगमा पहिचान गर्ने।

–पहिचान गरिएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी विषय विज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम आकलन गर्ने।

–पहिचान गरिएको जग्गा पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने।

–नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग जुटाउने।

–उल्लिखित विषय समेटेर स्पष्ट सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गर्ने।