देउवा पक्षलाई सम्मानजनक ‘सेफ ल्यान्डिङ’, के कांग्रेस अब फुटबाट जोगिएला ?

काठमाडौं। विशेष महाधिवेशनपछि समानान्तर गतिविधि र नेतृत्व विवादका कारण सन्निकट फुटको जोखिममा पुगेको नेपाली कांग्रेसले पार्टी एकता जोगाउने निर्णायक प्रयास थालेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो कार्यसमितिमा रहेका सबै पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा फर्किने बाटो खुला गरेको हो।

विशेष महाधिवेशनपछि बनेको नयाँ समितिमा नसमेटिएका देउवा समूहका नेताहरूलाई समेत केन्द्रीय समितिमा आएर १५औँ महाधिवेशनको आयोजक समितिका रूपमा जिम्मेवारी लिन आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ।

यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि दुई धारमा विभाजित कांग्रेसलाई एउटै सांगठनिक प्रक्रियामा ल्याउने राजनीतिक ढोका खुलेको छ। तर, देउवा समूहले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्छ वा समानान्तर गतिविधिलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने विषयले पार्टी एकताको भावी दिशा तय गर्नेछ।

बैठकपछि एक पदाधिकारीले अघिल्लो समितिमा रहेका सबैलाई केन्द्रीय समितिमा बस्न औपचारिक आह्वान गरिने बताए।

‘सबैलाई केन्द्रीय समितिमा बस्नेगरी आह्वान हुन्छ। केन्द्रीय समितिमा आएर उहाँहरू महाधिवेशन आयोजक समितिकै रूपमा रहनुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘१५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन सबैलाई अपिल गर्छौं। केन्द्रीय समितिमा बस्न चाहनेहरू आउनुहुन्छ, नचाहनेहरू नआउन पनि सक्नुहुन्छ।’

देउवा समूहलाई सम्मानजनक ‘सेफ ल्यान्डिङ’

कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयलाई पार्टीभित्र बढेको ध्रुवीकरण रोक्दै देउवा समूहलाई सम्मानजनक रूपमा मूल संरचनामा फर्काउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनपछि पुरानो र नयाँ नेतृत्वबीच वैधानिकता, संगठनको नियन्त्रण तथा आगामी महाधिवेशनमा सहभागिताको विषयमा दूरी बढेको थियो। अघिल्लो समितिका सबैलाई आयोजक समितिमा समेट्ने प्रस्तावले नेतृत्व विवाद तत्काल समाधान नगरे पनि संवाद र सहकार्यको आधार तयार गरेको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वले पुरानो समितिका सदस्यलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखेको अवस्थामा विवाद झन् चर्किन सक्थ्यो। अहिलेको निर्णयले भने असन्तुष्ट पक्षलाई पार्टी छाड्नुपर्ने वा अलग संरचना निर्माण गर्नुपर्ने दबाब केही हदसम्म कम गरेको छ।

तर, यो प्रस्ताव निःसर्त पुनर्बहाली हो वा महाधिवेशन सम्पन्न गराउने प्रयोजनका लागि गरिएको अस्थायी राजनीतिक व्यवस्थापन हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

क्रियाशील सदस्यतामा पनि लचकता

कार्यसम्पादन समितिले सदस्यता विवाद मत्थर पार्ने उद्देश्यले गत पुससम्म नवीकरण भएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई मान्यता दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

क्रियाशील सदस्यता कांग्रेसको आन्तरिक निर्वाचनको मूल आधार हो। सदस्यताको वैधतामाथि विवाद हुँदा वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको प्रतिनिधित्व प्रभावित हुन्छ। पुराना सदस्यलाई मान्यता दिने निर्णयले देउवा समूहसँग आबद्ध कार्यकर्तालाई समेत महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ।

यसलाई नेतृत्व तहसँगै तल्लो तहमा देखिएको विभाजन रोक्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। पुरानो कार्यसमितिका नेता र पुससम्म नवीकरण गरेका सदस्य दुवैलाई समेट्ने निर्णयले संस्थापन पक्षले ‘सबैलाई लिएर महाधिवेशनमा जाने’ सन्देश दिएको छ।

अब नजर देउवा समूहको निर्णयमा

कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। वडा तहको अधिवेशन असोज ३ र ४ गते गर्ने तय भएको छ। पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि १५औँ महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ।

नयाँ निर्णय कार्यान्वयन भए देउवा पक्षका नेता पनि महाधिवेशन आयोजक केन्द्रीय समितिमा सहभागी भएर पार्टीको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा जोडिन सक्नेछन्। त्यसले कांग्रेसभित्र देखिएको समानान्तर शक्ति अभ्यास अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धालाई महाधिवेशनभित्रै सीमित गर्न सक्छ।

यद्यपि, एकताको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने–नगर्ने निर्णय अब देउवा समूहको हातमा पुगेको छ। उक्त समूह सहभागी भए कांग्रेस सन्निकट फुटबाट जोगिएर महाधिवेशनमार्फत शक्ति व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा जानेछ। प्रस्ताव अस्वीकार भए भने वर्तमान विवाद औपचारिक विभाजनतर्फ धकेलिने जोखिम कायमै रहनेछ।

त्यसैले आइतबारको निर्णय कांग्रेसभित्रको विवादको अन्त्यभन्दा पनि फुट रोक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव हो। यसको वास्तविक परीक्षा देउवा समूहको प्रतिक्रिया र वडा अधिवेशन सुरु हुँदासम्म देखिने सांगठनिक व्यवहारले गर्नेछ।