बाढीले क्षतिग्रस्त सडक असोजभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाण्डौ । सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी पुनर्निर्माण तथा वैकल्पिक सडक निर्माणको काम तीव्र पारेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउने, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल जडान गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ। यी काम सम्पन्न भएपछि क्षतिग्रस्त पक्की सडक तथा पुलको स्थायी पुनर्निर्माण अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबीच आज भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक तथा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिन विभिन्न विषयगत आठ वटा कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । 

मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका क्रममा काममा दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । उनले काठमाडौँमै रहेर आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायका प्रमुखसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण उपलब्ध गराउन, योजना निर्माणमा सहयोग गर्न तथा निर्माण कार्यको नियमित फलोअप गर्न पनि जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको मन्त्री लम्सालले बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।

पीडितको तथ्यांक यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन आग्रह

छलफलमा सहभागी नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर विभिन्न प्रकारका सहयोग तथा पुनर्स्थापनाका आश्वासन दिइरहेको भन्दै त्यस्ता काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा मात्रै गर्नुपर्ने बताए।

उनले गैरसरकारी संस्थाहरूले घर निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षणलगायतका काम गर्ने भए सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्री तिमिल्सिनाले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित कुनै पनि पीडित छुट्न नदिने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने र उक्त विवरण सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावसमेत दिए । 

सरकारले तत्कालीन रूपमा सडक सम्पर्क पुनःस्थापना गर्ने र त्यसपछि स्थायी संरचना निर्माणमा जाने रणनीति अघि सारेको छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सरकारले जनाएको छ।