नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक अन्तिम चरणमा, नियामक र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै हुने

 

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने सरकारी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र हवाई सेवा प्रदायक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक तयार भइसकेको जानकारी दिएका हुन्।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले प्राधिकरण पुनर्संरचनासम्बन्धी विधेयक कानुनी रायका लागि समेत पठाइसकिएको बताए।

हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एकातिर उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्छ भने अर्कोतर्फ विमानस्थल सञ्चालनलगायत सेवा प्रदायकको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएको छ। सरकारले अब यी दुई भूमिकालाई अलग–अलग संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार एउटा निकायले हवाई क्षेत्रको नियमन, सुरक्षा मापदण्ड, अनुमति तथा निगरानीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ भने अर्को निकायले विमानस्थल तथा हवाई सेवा पूर्वाधार सञ्चालनसम्बन्धी काम गर्नेछ।

मन्त्री पौडेलले समितिमा हाल छलफल भइरहेको आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले उठाएका कतिपय विषय प्रस्तावित नयाँ हवाई सेवा संरचनासँग समेत जोडिने बताए।

उनले सबै विषय एउटै कानुनमा समेट्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकहरूले अहिले गरिरहेका तथा कतिपय अवस्थामा स्वतःस्फूर्त रूपमा सञ्चालन भइरहेका गतिविधिलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक भएकाले छुट्टै विधेयक ल्याइएको बताए।

“आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकहरूले हाल गरिरहेका वा कतिपय अवस्थामा स्वस्फूर्त रूपमा गर्दै आएका गतिविधिलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो,” मन्त्री पौडेलले बताए।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामकीय र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गर्नुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। एउटै संस्थाले नियमन गर्ने र आफैं सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै संरचनात्मक सुधारको माग हुँदै आएको थियो।

सरकारले अघि बढाएको नयाँ विधेयक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा आए नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियमन र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पहिलोपटक संस्थागत रूपमा अलग हुने बाटो खुल्नेछ।

मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले आन्तरिक हवाई सेवा, यात्रुको अधिकार तथा वायुसेवा प्रदायकको दायित्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रश्न र सुझावसमेत राखेका थिए।