मलेसिया प्रकरणमा २५ म्यानपावरमाथि विभागको कडाइ, ५ वर्षको कारोबार विवरण माग

 

 

काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा मुख्य कम्पनीका रूपमा सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरण माग गरेको छ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा २५ म्यानपावरलाई मुख्य कम्पनी र अन्य २५० कम्पनीलाई सबएजेन्टका रूपमा राखिएको विषय विवादित बनेका बेला विभागले ती २५ कम्पनीमाथि विस्तृत विवरण परीक्षण अघि बढाएको हो।

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम सम्बन्धित संस्थालाई पत्राचार गर्दै कारोबार, श्रमिक, सेवा शुल्क, कर, लेखापरीक्षण, शाखा, प्रतिनिधि तथा एजेन्टसम्बन्धी विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

उक्त दफाले विभागलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कार्यालय निरीक्षण गर्ने, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अभिलेख तथा कागजात परीक्षण गर्ने र आवश्यक विवरण माग गर्ने अधिकार दिन्छ।

पाँच वर्षको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण माग

विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्मका पाँच आर्थिक वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को हालसम्मको विवरण मागेको छ।

सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले विवरण सञ्चालकबाट प्रमाणित गरी पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तो विवरण विद्युतीय माध्यमबाट समेत पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट प्राप्त कुल आम्दानी, श्रमिकबाट असुल गरिएको सेवा शुल्क, प्रवर्द्धक, एजेन्ट वा प्रतिनिधिलाई गरिएको भुक्तानी, कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्च र शाखा सञ्चालन खर्चसमेत खुलाउन भनेको छ।

त्यस्तै विदेशी एजेन्ट वा साझेदारसँग भएका प्राप्ति तथा भुक्तानी, ठूला वित्तीय कारोबार, आयकर तथा भ्याटसम्बन्धी विवरण, कर दायित्व र कर चुक्ताको अवस्थासमेत पेस गर्नुपर्नेछ।

सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि अनिवार्य रूपमा बुझाउन भनिएको छ।

श्रमिकसँग सम्बन्धित बाँकी दायित्व पनि खुलाउनुपर्ने

विभागले शाखा, प्रतिनिधि तथा एजेन्टसँग भएका कारोबार, श्रमिकलाई फिर्ता गर्न बाँकी रकम, क्षतिपूर्ति, विचाराधीन वित्तीय दाबी तथा विवादसम्बन्धी विवरणसमेत मागेको छ।

त्यस्तै वार्षिक रूपमा पठाइएका श्रमिकको संख्या, पूर्वस्वीकृति, श्रम स्वीकृति, सेवा शुल्क र प्रवर्द्धन खर्चसम्बन्धी अभिलेख पनि अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार म्यानपावर कम्पनीले विभागलाई यसअघि उपलब्ध गराएका विवरणमा छुटेका विषय अद्यावधिक गर्ने क्रममा थप विवरण मागिएको हो।

उनले २५ कम्पनीसँग मात्रै विवरण मागेर प्रक्रिया नरोकिने र आवश्यकता अनुसार अन्य म्यानपावरसँग पनि क्रमशः विवरण मागिने बताएका छन्।

२५ मुख्य र २५० सबएजेन्टको व्यवस्थामाथि विवाद

मलेसियाले नेपाली श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य कम्पनी र २५० कम्पनीलाई सबएजेन्टका रूपमा राख्ने संरचना अघि बढाएपछि नेपालमा यसको विरोध हुँदै आएको छ।

सरकारले सीमित कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था प्रतिस्पर्धा संकुचित गर्ने र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिन सक्ने भन्दै असहमति जनाएको छ।

महानिर्देशक ढकालका अनुसार यस विषयमा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुका साथै कूटनीतिक पहलसमेत अघि बढाइरहेको छ।

सरकारको धारणा सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर उपलब्ध हुनुपर्ने रहेको उनले बताएका छन्।

पूर्वस्वीकृति रोक्का, थप अनुसन्धान जारी

मलेसियासँग सम्बन्धित २५ मुख्य तथा २५० सबएजेन्ट म्यानपावरको विषय टुंगो नलागेसम्म उनीहरूको पूर्वस्वीकृति रोकिएको विभागले जनाएको छ।

विभागले २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनीसँग एफडब्लूसीएमएसमा उनीहरूको संलग्नता र प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरणसमेत मागेको छ। कम्पनीहरूबाट जवाफ आउने क्रम जारी रहेको विभागको भनाइ छ।

यससँगै विभागले ती कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३७ अन्तर्गत थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

स्पष्टीकरण र प्राप्त विवरण अध्ययन गरेपछि सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार आवश्यक कारबाहीबारे निर्णय गरिने विभागले जनाएको छ।