संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता, ऐन बन्न अर्को अधिवेशन कुर्नुपर्ने

काठमाडौं। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक संसदमा लगेकी हुन्।

यसअघि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसअघि २५ भदौमा विधेयकको मस्यौदा राय तथा परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको थियो। आयोगको रायपछि मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र तथा मातहतसम्बन्धी विषय टुंगो लगाउने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको हो। प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत रहने प्रस्ताव विगतमा विवादित बनेको थियो।

यसपटक विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

चालु संसद् अधिवेशन असोज अन्त्य हुने तयारी रहेकाले विधेयक तत्काल ऐन बन्ने अवस्था छैन। आगामी अधिवेशनमा सैद्धान्तिक छलफल, ७२ घण्टे संशोधन प्रक्रिया र दफावार छलफलपछि विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।