जलवायु परिवर्तनबाट निजी क्षेत्र प्रताडित, नीति निर्माणमै सहभागिता चाहियो : अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को संसदीय विशेष समितिको बैठकमा नेपालको वर्तमान परिस्थिति, विकासका चुनौती, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्ले उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार तथा आपूर्ति प्रणालीमा जोखिम बढाएको उल्लेख गरे। यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताउँदै जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए।

निजी क्षेत्रले पनि जलवायु अनुकूल व्यावसायिक अभ्यास, हरित प्रविधि तथा दिगो उत्पादन प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने उनले धारणा राखे।

“विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको मात्रै भूमिका पर्याप्त हुँदैन। निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ,” श्रेष्ठले भने।

पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ ढाँचा ल्याउने तयारी

बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ सोच र ढाँचासहित काम गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। उनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए।

नेपाल–चीन सीमा नाका सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य भइरहेको पनि उनले बताए।

उनका अनुसार सरकारले औद्योगिक पार्क, स्याटेलाइट सिटी निर्माण तथा ट्रेडिङ हब सञ्चालनका विषयमा समेत गृहकार्य गरिरहेको छ।

विपद्सम्बन्धी कानुन निर्माण अघि बढ्दै

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विपद्सम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइन्। उनले विपद्लाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

बैठकमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती र पूर्वाधारमा पर्न सक्ने विपद्को जोखिमबारे पनि छलफल भएको थियो।

पूर्वाधारलाई जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्ने

संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुलीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र जलवायु न्यायका मुद्दालाई पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण हुने पूर्वाधारलाई जलवायु अनुकूल तथा दिगो बनाउनुपर्ने र नदी किनारका संवेदनशील बस्ती तथा समुदायको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा नेपालको जलवायु जोखिमका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त भएको थियो।

विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा अग्रिम सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

त्यस्तै, नदीको प्राकृतिक बहावमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बैठकमा बताइएको थियो।

बैठकले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै सुरक्षित, दिगो र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।